पैसे  

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक पुलिस वाले का घूस लेते हुए वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो में पुलिस वाला पैसे लेकर एक ट्रक को अवैध रुप से नो-इंट्री में जाने की इजाजत दे रहा है।

 
 

कांग्रेस के एक विधायक को घूस लेने के आरोप में गुजरात के मोरबी में गिरफ्तार किया गया है। उसने सिंचाई घोटाले के आरोपियों से पैसे लिए थे। 

अगर आप इस बार दीपावली पर हवाई यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि त्योहारों के इस मौसम में हवाई टिकट 200 प्रतिशत तक महंगा हो गया है। 

वृद्ध सातवां निकाह करना चाहता था और इसके लिए दलालों ने उससे पचास हजार रुपये मांगे थे। शादी हो नहीं पा रही थी, तो दलालों ने पैसे वापस करने की बजाए वृद्ध की हत्या कर दी।

कांग्रेस के सभी संगठन सचिवों को निर्देश दिया गया है, कि अगर उन्हें 1400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करनी है, तो वह फ्लाइट की बजाए ट्रेन से सफर करें। 

पाकिस्तान ने देश के अंदर बढ़ते भुगतान संतुलन संकट से निपटने की खातिर ‘बेलआउट पैकेज’ के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का रूख करने की सोमवार को घोषणा की। 

सिमडेगा में कैथोलिक एजुकेशनल सोसायटी ने आदिवासियों की 20 एकड़ जमीन अवैध तरीके से खरीदी। इसके लिए एफसीआरए के पैसे का इस्तेमाल किया गया और कई सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। सरकार ने सोमवार को यह डील कैंसिल करके जमीन वापसी की प्रक्रिया शुरु कर दी  है। 

मुख्यमंत्री की आलोचना करने वाला इमाम पीरजादा पश्चिम बंगाल की एक मस्जिद फुरफुरा शरीफ का इमाम है। उसका राज्य के मुस्लिम वोटरों पर अच्छा खासा प्रभाव है। जिसके बल पर वह अक्सर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को धमकाता रहता है। 

राफेल विमान सौदे को लेकर भारत में सियासी संग्राम मचा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राफेल सौदे का सच क्या है। आखिर मोदी सरकार का सबसे सस्ते विमान सौदे का दावा कितना मजबूत है। 'माय नेशन' दस्तावेजों के आधार पर सामने रख रहा है इस डील की हर बारीकी। आंकड़े खुद ही बता देंगे कितना किफायती है राफेल सौदा।

उन्होंने कहा, ‘चीन ने हमारा फायदा उठाया। यूरोपीय संघ ने हमारा फायदा उठाया। हर किसी ने हमारा फायदा उठाया। मैं अमेरिकी श्रमिकों, किसानों, पशुपालकों, कंपनियों को बचाना चाहता हूं। अब कोई भी हमारा रत्ती भर फायदा नहीं उठा सकता है।’ 

राष्ट्रीय जांच एजेन्सी यानी एनआईए(NIA) ने नक्सलियों की फंडिंग यानी आर्थिक तंत्र पर वार करने की योजना बनाई है। इसके लिए छह महीने तक जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की गई है। आइए आपको बताते हैं सरकार की रणनीति के बारे में विस्तार से-