प्रतिबंध  

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और कूटनीतिक जीत हुई है। ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद भारत वहां के चाबहार बंदरगाह पर का जारी रखेगा। यह छूट सिर्फ भारत के लिए है। 
 

भारत की ताकत दुनिया अब समझने लगी है। यही वजह है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगाता है, तो भारत को उससे अलग रखता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सईद द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निष्प्रभावी हो गया है और उसकी अवधि को कभी नहीं बढ़ाया गया। 

एजाज के पास प्रतिबंधित ड्रग्स और नशे की 8 गोलियां बरामद हुई हैं। जिनका वजन 2.3 ग्राम है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 2.2 लाख रुपए है।

इस बैठक का संयोजन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है. समझा जाता है कि बैठक में कच्चे तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव और अमेरिका के ईरान पर प्रतिबंध की चुनौतियों पर विचार विमर्श होगा

अमेरिका के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वह अपेक्षा करता है कि सभी सहयोगी देश चार नवंबर तक ईरान से कच्चे तेल की खरीद बंद कर देंगे या फिर दंडात्मक प्रतिबंधों के लिए तैयार रहें।

ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि इस संदर्भ में अमेरिकी संसद द्वारा मंजूर और राष्ट्रपति की तरफ से दी गई रियायत बेहद सीमित है। इसका मकसद देशों को रूसी उपकरणों के जंजाल से मुक्त कराना है। 

एस-400 सौदे पर ऐसे समय में हस्ताक्षर किए गए, जब अमेरिका की ओर से रूस से हथियार खरीद पर ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट’ के तहत प्रतिबंध लगने का खतरा था। हालांकि अमेरिकी दूतावास ने साफ कर दिया है कि प्रतिबंधों का मकसद हमारे सहयोगी देशों की सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाना कतई नहीं है। 

19वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता रूसी रक्षा कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध को लेकर द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की भी समीक्षा कर सकते हैं। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान मुख्य जोर एस-400 वायु प्रतिरक्षा प्रणाली सौदे पर समझौते पर केंद्रित रहेगा। 

प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। पांच जजों की बेंच ने 4-1 से महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज सैंक्शन एक्ट’ (काटसा) का उल्लंघन करने वाले देशों, विदेशी इकाइयों और लोगों पर प्रतिबंध लगाने का मार्क प्रशस्त कर दिया। 

अमेरिका की तरफ से इरान पर लागाए गए प्रतिबंधों का भारत विरोध कर सकता है। यह बात अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत इस तरह के मामलों में संयुक्तराष्ट्र संघ की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का ही पालन करता है। 

जहां पूरी दुनिया में ई-एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद को स्मार्ट फोन से भी डर लग रहा है।

सेरिडॉन, विक्स एक्शन-500, कोरेक्स, सुमो, जीरोडॉल, फेंसिडील, जिंटाप, डिकोल्ड जैसी 328 दवाओं पर प्रतिबंध। स्वास्थ्य के लिए साबित हो रही थीं गंभीर खतरा।