प्रशांत भूषण  

राफेल पुनर्विचार मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि किसी भी हस्तक्षेप से भारतीय वायु सेना की कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को कोई दखल नहीं है। इसलिए सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाएं। 

राफेल लड़ाकू विमान मामले में दायर पुनर्विचार याचिका और राहुल गांधी पर अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। राफेल सौदे पर उच्चतम न्यायालय ने सभी पक्षों से कहा कि वे 2 हफ्ते में लिखित दलीलें दे सकते हैं। 

अरविन्द केजरीवाल, ये नाम भारतीय राजनीति से जब जुड़ा था तो इस वायदे के साथ जुड़ा था कि देश में एक राजनीतिक बदलाव आएगा, देश में धर्म, जाति, समुदाय के नाम पर हो रही राजनीति से उठकर विकास और मुद्दों की राजनीती होगी | किसे मालूम था कि अरविन्द केरीवाल जो आये दिन धरना, अनशन पर बैठकर कालेधन कुबेरो के नाम की सूची निकलते हैं वो एक दिन खुद उन्ही की चरणों में नतमस्तक होकर गठबंधन की गुहार लगएंगे|

राफेल डील केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केन्द्र सरकार ने गुरुवार को लीक दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि वह केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला करेगा। 

संजय सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद सिर्फ एक समीक्षा याचिका बची है। इसे यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दायर किया है। 

दिल्ली के विधायक कपिल मिश्रा ने अपने खिलाफ झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाते हुए वकील प्रशांत भूषण, वामपंथी नेता कविता कृष्णन और पत्रकार से नेता बने आशुतोष के खिलाफ मामला दर्ज कराने का फैसला किया है। 

एम नागेश्वर राव की सीबीआई के अंतरिम निदेशक पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि नए निदेशक की नियुक्ति हो चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा कि अगर उन्हें आरटीआई में जानकारी नहीं दी गई है, तो उन्हें एक्ट के तहत अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। 

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल द्वारा प्रशांत भूषण के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को नोटिस जारी कर दिया है। यह अवमानना याचिका अटॉर्नी जनरल और केंद्र सरकार ने दायर की थी। 

राफेल डील का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब पूर्व मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह अपने 14 दिसंबर को दिए फैसले पर फिर से विचार करे।