प्रशांत  

जदयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीके और पवन कुमार के बयानों को लेकर काफी नाराज बताए जा रहे हैं। लिहाजा इन दोनों पर सख्त कार्यवाही को लेकर भी उन पर दबाव है। क्योंकि पार्टी के नेताओं का मानना है कि इन दोनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को भी एक सबक मिलेगा।

असल में पीके  ने कहा था कि लोकसभा चुनाव का फार्मूला बिहार में विधानसभा चुनाव में लागू होगा। पीके ने कहा कहा था कि पार्टी को विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि इसके बाद पीके ने बहस छेड़ दी थी। क्योंकि माना जा रहा कि पीके लगातार पार्टी लाइन से बाहर जाकर भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और इसके पीछे हो सकता है कि उन्हें नीतीश कुमार का परोक्ष समर्थन हो।

प्रशांत कुमार ने पार्टी प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश से मुलाकात की। शनिवार को ही पीके ने कहा कि वह पार्टी प्रमुख से मिलकर अपनी बात रखेंगे। हालांकि पार्टी में पीके के दखल को देखते हुए पार्टी का एक धड़ा पीके उनके खिलाफ कार्यवाही करने का दबाव बना रहा था।

प्रशांत किशोर नागरिकता संशोधन विधेयक पर पार्टी का लाइन के विपरीत बयान दे रहे हैं। जबकि पीके को पार्टी कई बार चेता चुकी है। लेकिन पीके के सुर नरम नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि पीके को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। लिहाजा अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लेकिन पार्टी के नेता मानते हैं कि अगर पीके के यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।

प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए चुनाव प्रबंधन संभाला था और अब वह पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रबंधन संभाल रहे हैं। लेकिन नागरिता संशोधन बिल पर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ विरोध जता रहे हैं।

नागरिकता संशोधन बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी और बिहार में भाजपा की सहयोगी जनता दल यू में भी दो फाड़ होते दिखाई दे रहे हैं। जहां पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन किया है। वहीं उनके करीबी कहे जाने वाले और पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने इसे बड़ी भूल बताया है। 

असल में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में कलेक्टर प्रशांत शर्मा को मृतक भाजपा नेता के भाई का कॉलर पकड़ना का काफी महंगा पड़ा है। क्योंकि इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी और केन्द्रीय मंत्री को टवीट करना पड़ा। जिसके बाद राज्य सरकार सक्रिय हुई और सरकार ने जिलाधिकारी को उनके पद से हटा दिया है। 

वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ‘फाइनैंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स' की एशिया प्रशांत इकाई ने पाकिस्‍तान को ब्‍लैक लिस्‍ट कर दिया है। यह संस्था पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को मदद दिए जाने जैसी करतूतों पर बहुत समय से निगाह रखे हुए थी। 
 

ममता बनर्जी तीन दिनों से पूर्व मेदिनीपुर जिले के दौरे पर हैं यहां वहह लोगों से जनसंपर्क कर रहीं हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीघा के पास स्थित दत्तापुर गांव के चाय की दुकान पर पहुंची। उन्होंने दुकान में चाय बनाई और लोगों को पिलाई। यही नहीं उन्होंने चाय बनाने के बाद इसे लोगों के साथ बैठकर पिया। लोगों को फिलहाल ममता बनर्जी का ये बदला रूख समझ में नहीं आ रहा है। 

ट्रंप प्रशासन अपनी बेहतरीन रक्षा प्रौद्योगिकियों की भारत को पेशकश करने के लिए तैयार है। हिंद-प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते सैन्यीकरण को देखते हुए इस पेशकश को अहम माना जा रहा है।
 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पेट में दांत है! राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव अक्सर ये आरोप लगाते हैं। दरअसल ‘पेट में दांत’ के इस मुहावरे  का अर्थ है ‘गैरभरोसेमंद होना’। यानी लालू नीतीश को भरोसे के लायक नहीं समझते हैं। मोदी सरकार के दूसरी बार शपथ ग्रहण के बाद नीतीश की गतिविधियां देखकर लगता है कि उनके बारे में लालू यादव का संदेह शायद सही था। 

'जय श्री राम' पर आक्रामक प्रतिक्रिया से खराब हुई छवि को सुधारने के लिए साधा प्रशांत किशोर से संपर्क। 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए शुरू की तैयारी। 

राफेल पुनर्विचार मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि किसी भी हस्तक्षेप से भारतीय वायु सेना की कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को कोई दखल नहीं है। इसलिए सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाएं। 

राफेल लड़ाकू विमान मामले में दायर पुनर्विचार याचिका और राहुल गांधी पर अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। राफेल सौदे पर उच्चतम न्यायालय ने सभी पक्षों से कहा कि वे 2 हफ्ते में लिखित दलीलें दे सकते हैं। 

प्रख्यात चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, ‘जो पद एवं धन के दुरुपयोग के आरोपों का सामना कर रहे हैं या दोषी साबित हुए हैं, वह सच्चाई के सरंक्षक होने का दावा कर रहे हैं।'