फटकार  

जेएनयू में देशद्रोह के नारे लगाने वाले टुकडे टुकडे गैंग के खिलाफ मामले में दिल्ली सरकार द्वारा सेंशन देने में देरी करने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार को फटकार लगाई है। 

जेएनयू देशद्रोह मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद डीसीपी कोर्ट में नही हुए पेश। जिसपर पटियाला हाउस कोर्ट ने जांच अधिकारी को फटकार लगाते हुए जांच अधिकारी से पूछा कि आप कौन हैं। कोर्ट ने कहा डीसीपी स्पेशल सेल उपेंद्र कुशवाहा कल खुद पेश होकर बताएं कि दिल्ली सरकार की बिना सेंशन के आरोप पत्र क्यों फाइल हुआ। 

मध्य प्रदेश के छतरपुर में भगवान विश्वनाथ मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। जिसे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों को सबके सामने फटकार लगाई है। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में चल रहे कुंभ में फोटोग्राफी को लेकर मेला अधिकारी को जमकर फटाकर लगाई है। 

असम एनआरसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लचर रवैये पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनआरसी तैयार करने की कोशिशों पर पानी फेरने में लगी है। 

अब छह फरवरी को होगी सुनवाई। कोर्ट ने स्पेशल सेल को फटकार लगाते हुए पूछा,  क्या आपके यहां लीगल डिपार्टमेंट नही हैं? 

जब किसानों ने बताया कि यहां बिना पैसे लिए तौल नहीं होती, इसपर विधायक भड़क उठे, उन्होंने मौके पर ही कलेक्टर, एसडीएम व तहसीलदार को फोन लगाकर इससे अवगत कराया और किसानों को आश्वश्त किया कि उनके साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा।
 

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म “द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर” के ट्रेलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता के फटकार लगाते हुए कहा कि यह जनहित में नही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लोकश पर सवाल उठाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। 

निरीक्षण के दौरान स्कूल में प्रिंसिपल से अटेंडेंस को लेकर जानकारी मांगी एवं सीबीएससी बोर्ड के बारे में जानकारी मांगी। कलेक्टर की तरफ से मांगी गई जानकारी का प्रिंसिपल जवाब नहीं दे पाए। कलेक्टर ने प्रिंसिपल की जमकर फटकारा। प्रिंसिपल को सीबीएसई का मतलब तक पता नहीं था। 

अदालत की यह टिप्पणी सीबीआई के वकील बीरेश्वर नाथ के उस दलील पर आई जिसमें उन्हेंने कहा था कि जांच अभी प्रारम्भ नहीं हो पायी है क्योंकि सीबीआई निदेशक यह तय नहीं कर सके हैं कि सीबीआई की कौन सी शाखा इस प्रकरण की जांच करेगी। 

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि वह इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में 24 घंटे के भीत्तर बदलाव करें। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जोशी पार्टी के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी गलती का अहसास कर रहे होंगे। 

बिहार के बहुचर्चित शेल्टर होम रेप मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा अब तक फरार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार पुलिस को जमकर फटकार लगाई है और राज्य के डीजीपी को तलब किया है। 

 सुनवाई करते हुए, जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि प्रगति रिपोर्ट न आने पर इस मामले में बनाई गई जांच कमेटी के चेयरमैन को अदालत के समक्ष हाजिर होना होगा।

समरेंद्र सिंह लिखते हैं कि एनडीटीवी उन 'स्वर्णिम दिनों' में यूपीए सरकार के मंत्रियों के अच्छे और बुरे कामकाज पर स्टोरी चला रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह की फटकार के बाद खराब प्रदर्शन वाली स्टोरी बुलेटिन से हटा दी गई।