बंगाल सरकार  

स्कूली बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि भाजपा स्कूल अधिकारियों को इस्तेमाल कर रही है और इसके लिए उन्होंने उन्हें जोड़ा है। स्कूल भाजपा के चुनाव चिन्ह को बढ़ावा देने के लिए वर्दी का उपयोग कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक रनिया फ्री प्राइमरी स्कूल स्कूल में कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों की स्कूली ड्रेस में जो लोगो लगा है उसमें कमल का फूल है। जिसको लेकर राज्य की सत्ताधारी टीएमसी के स्थानीय नेताओं को आपत्ति है।

केन्द्र सरकार ने एक सिंतबर से मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। अभी तक पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने इसे लागू नहीं किया है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया है कि फिलहाल राज्य सरकार इसे लागू नहीं करेगी। उनका कहना है कि इसे लागू करने से राज्य सरकार पर बोझ बढ़ेगा। वहीं जनता को भी दिक्कत होगी।

सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी कार्यकर्ता की रिहाई के फैसले के बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार ने मॉर्फड फोटो मामले में आरोपी प्रियंका शर्मा की रिहाई अगले दिन की।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, 'पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है?' उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील वरिष्ठ और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज करनी चाही। सिद्धार्थ राय और गोपाल के की रिपोर्ट।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका दिया है। बहुचर्चित फिल्म भविष्येर भूत के मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकार पर आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद ममता सरकार फिल्म रिलीज नहीं होने दे रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह राज्य सरकार की तरफ से वकील के तौर पर पेश हो चुके है। इसलिए इस सुनवाई का हिस्सा वो नही बन सकते। 

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ अनुशासनहीनता और सेवा नियमों का उल्लंघन करने के लिये अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। ये आदेश केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिया है। केन्द्र सरकार ने मुख्य सचिव से कहा कि वह इस दिशा में प्रक्रिया शुरू करे। केन्द्र सरकार ने ये आदेश राज्यपाल से मिली रिपोर्ट के बाद दिया है।

पीएम मोदी ने बंगाल सरकार पर जमकर हमले किए। कहा, रैली का दृश्य देखकर समझ आ गया है कि 'दीदी' हिंसा पर क्यों उतर आई हैं। 

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। जिसमे सिंगल बेंच ने भाजपा को रथयात्रा निकलने की अनुमति दी थी, जिसके बाद ममता सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी। जिसपर सुनवाई के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देबाशीष कारगुप्ता और जस्टिस शंपा सरकार की बेंच ने केस को सिंगल बेंच के पास यह कहते हुए वापस भेज दिया था कि वह राज्य सरकार की एजेंसियों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए दोबारा याचिका पर विचार करे। 

बंगाल सरकार के 'शहीद दिवस' कार्यक्रम के बाद भाजपा के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में 15,000 से ज्यादा टीएमसी, कांग्रेस और आरएसपी कार्यकर्ता होंगे पार्टी में शामिल।