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कारोबारी बताते हैं कि कपड़ा उद्योग में काम करने वाले करीब 40 फीसदी मजदूर अब तक वापस काम पर नहीं लौटे हैं। अनलॉक के विभिन्न चरणों में जैसे-जैसे बाजार व दुकानें खुलने लगी और कपड़ों की खरीददारी बढ़ने लगी गार्मेंट सेक्टर का कामकाज पटरी पर लौटने लगा।

 फिलहाल ट्रेनों का संचालन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर करने की योजना है। पिछले दिनों ही रेलवे ने कई तरह के बदलाव किए थे।  जिनका फायदा यात्रियों को मिल रहा है।  वहीं रेलवे आधुनिक तकनीक के जरिए कई अन्य और फैसले लेने की योजना पर काम कर रही है।

कोरोना काल में VSSUT छात्रों ने एक पहल शुरू की और इसके तहत तकनीकी का इस्तेमाल कर आठवीं से दसवीं कक्षा छात्र और छात्राओं को व्हाट्सएप और अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया और बच्चों को पढ़ाई को शुरू किया गया।

पिछले दिनों केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर से कन्टेन्मेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षाएं खोली जा सकती हैं। केन्द्र सरकार ने छात्रों को अपने शिक्षकों विषयों से संबंधित जानकारी के लिए छूट दी है। हालांकि विद्यार्थी अपने अभिवावकों से  लिखित अनुमति लेने के बाद ही शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं।

फिलहाल दिल्ली में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। क्योंकि राज्य में कोरोना के कहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब 21 सितंबर को स्कूल नहीं खोलने का फैसला लिया है। अब दिल्ली सरकार का कहना है कि सभी स्कूल 5 अक्टूबर तक के लिए बंद रहेंगे। 

माना जा रहा है कि आजम खान का जेल से अभी बाहर निकलना मुश्किल है। क्योंकि आजम खान के खिलाफ लगातार चार्जशीट दाखिल की जा रही हैं। आजम खान पिछले छह महीने से पत्नी, बेटे के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं। 

फिलहाल दुनिया चीन की साजिश को समझ चुकी है। यूरोपीय देश चीन के साथ अपने संबंधों पर फिर सोच विचार कर रहे हैं। वहीं चीन के साथ संबंधों के खराब होने के बाद चीन को आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। 

असल में मुस्लिम देशों में हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत है और कंपनियां ये उत्पाद पहले मुस्लिम देशों के बनाती थी। लेकिन अब ये उत्पाद देश में भी बेचे  जाने लगे हैं और ये उत्पाद शरीया कानून के तहत बनाए जाते हैं। यानी दूसरे धर्म के लोगों पर शरिया कानून के उन उत्पादों को खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। 

फिलहाल भारत सरकार ने साफ किया है कि आने वाले समय  में अन्य  देशों के साथ इस तरह का प्लान बनाया जाएगा। ताकि एक दूसरे के नागरिक यात्रा कर सकें। सरकार का कहना है कि  हर फंसे हुए नागरिक को निकलना भारत सरकार का काम है और उन तक हवाई सुविधा पहुंचाई जाए, ये सरकार का कर्तव्य है। 

जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों डॉक्टरों के परिजनों को केंद्र के निर्णय के अनुरूप 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी और संक्रमित मृतक मरीजों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार-चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 

फिलहाल सीमा पर हथियार मिलने के बाद भारत सरकार की चिंता बढ़ गई हैं क्योंकि सरकार ने बड़ी कोशिशों के बाद पूर्वोत्तर के आतंकी संगठनों पर काबू पाया है और इन राज्यों में पिछले कुछ सालों के दौरान आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। 

इसके साथ ही 30 कंपनियां चीन से कारोबार को बंद कर वियतनाम, म्यांमार, थाइलैंड औरर दक्षिण पूर्व एशियन देशों से अपनी यूनिट स्थापित करेंगी। जापानी सरकार चीन से अपने कारोबार को बंद करने वाली कंपनियों को आर्थिक मदद दे रही है।

असल में राज्य सरकार ने 4 जुलाई को दिए गए निर्देशों के बाद कुछ जिलों में जिलाधिकारियों ने अपने आधार पर बदलाव कर दिए थे। लेकिन अब राज्य सरकार ने साफ कहा कि अब शासन के निर्देशों के मुताबिक ही कोरोना संक्रमण लॉकडाउन को लेकर व्यवस्था लागू होगी।  

फिलहाल देश के कारोबारियों ने चीन से आयात किए जाने वाले खिलौने, लाइटिंग के सामान के लिए नए ऑर्डर देना बंद कर दिया है। हालंकि इसके लिए देश की ट्रेडर्स एसोसिएशन पहले से ही बहिष्कार का अभियान चला रही है। लेकिन पिछले महीने गलवान घाटी की घटना के बाद भारत के कारोबारियों ने चीन से सामान को आयात बंद करने का फैसला किया है।

 राज्य में कोरोना संकट को कम करने के लिए राज्य सरकार ने ये फैसला किया है। क्योंकि राज्य में लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और राज्य में रोजाना एक हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इसके लिए आधिकारिक घोषणा नहीं की है।