बनर्जी  

राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य को अब तक लगभग 4,78,000 मीट्रिक टन मुफ्त चावल और 10,800 मीट्रिक टन मुफ्त दालें भेजी हैं और केन्द्र सरकार ने ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भेजा है। लेकिन राज्य सरकार ने इस राशन  को गरीबों के बीच में वितरित नहीं किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में पीडीएस में घोटाले हुए हैं। लिहाजा राज्यपाल ने इसलिए राज्य  की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है।

पिछले एक सप्ताह से राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में फैल रहे कोरोना को लेकर केन्द्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं। जबकि राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,195 से बढ़कर 1,243 हो गई है और एक ही दिन में कोरोना के 108  नए मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि एक ही दिन में ग्यारह लोगों की मौत कोरोना से हुई है।

राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं लेने के कारण इन लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। इन लोगों का कहना है कि हम एक तरह से शरणार्थी बन गए हैं क्योंकि हमारी राज्य सरकार हमारे घरों में लौटने की अनुमति नहीं दे रही है।

राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के मार्च के अंतिम सप्ताह तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने की अनुमति देने कारण कोरोना संक्रमितों के मामलों में तेजी आई है।  क्योंकि बाहर से आने वाले यात्रियों के कारण राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है।

हालांकि इससे पहले राज्यपाल ने राज्य सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया था। क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन दो में लोगों ने मस्जिदों में नमाज पड़ी जबकि प्रशासन ने इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की। जिसके बाद राज्यपाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया था। हालांकि इससे पहले राज्यपाल ने कहा था कि राज्य के मंत्रियों को अपने वेतन में कटौती कर कोरोना संक्रमण के लिए बनाए गए कोष में जमा करना चाहिए।

असल में केन्द्रीय टीम के पश्चिम बंगाल में आने को लेकर राज्य में ममता बनर्जी और राज्यपाल जयदीप धनखड़ के बीच विवाद शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले राज्यपाल ने कोरोना संकट के बीच मंत्रियों के वेतन कटौती को लेकर सरकार को सलाह दी थी।

राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार पर बगैर परामर्श या चर्चा के टीम भेजने को लेकर सवाल उठाए हैं। उधर राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। सिन्हा ने केन्द्र सरकार पर सवाल उठाया है कि  राज्य सरकार को सूचित करने के महज 15 मिनट के भीतर केंद्र सरकार की एक टीम कोलकाता में कैसे उतर सकती है।

भाजपा ने बंगाल सरकार पर राहत वितरण रोकने का आरोप लगाया है। राज्य भाजपा के महासचिव सायंतन बसु ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहत बांटने के लिए पुलिस की मदद ले रहे हैं और पुलिस भाजपा को राहत वितरण से रोक रही है और उनकी पार्टी के सांसदों को घरों में नजरबंद कर रही है।

राज्यपाल ने दावा किया कि राज्य में धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक नहीं जा सका है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया है। लिहाजा राज्य में केन्द्रींय अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और इसलिए ममता सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। 

धनखड़ ने लिखा है कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, राज्यपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद ने पहले ही वेतन में कटौती की है। पीएम, सांसद, केंद्रीय मंत्रियों ने एक साल के लिए 30% वेतन में कटौती की है। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर भी एक साल के लिए 30% वेतन में कटौती करने का फैसला किया है।

केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 10000 टेस्टिंग किट भेजी हैं। क्योंकि वहां पर टेस्टिंग किट की कमी हो गई थी और इसका मामला पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के समक्ष उठाया था। वहीं पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से कोरोना के हालात की जानकारी लेने के लिए बात की थी। 

पिछले  साल ही ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को चुनाव रणनीति को नियुक्त किया है। ताकि राज्य में भाजपा के बढ़ते जनाधार को कम किया जा सके। दो दिन पहले ही भाजपा ने राज्य में मोबाइल नंबर जारी किया है।  जिसके जरिए राज्य की जनता भाजपा से जुड़ सकती है। अमित शाह की रैली  में एक लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दे रही है। मौजूदा विधानसभा चुनाव में फ्री बिजली को लेकर खूब चर्चा हुई और जनता ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले को जमकर सराहा।
हालांकि ममता बनर्जी सरकार से पहले झारखंड सरकार भी दिल्ली की तरह ये फैसला राज्य में लागू कर सकी है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने भी राज्य में फ्री बिजली देने की तैयारी शुरू कर दी है।

कोलकाता में पुलिसकर्मियों ने विहिप कार्यकर्ताओं को 44 वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के दर्शकों के बीच 'हनुमान चालीसा' के वितरण को रोक दिया। जिसके बाद वहां पर विवाद की स्थिति रही। पुलिस का कहना है कि मेले में किसी भी भी धार्मिक पुस्तक का वितरण नहीं किया जाएगा। हालांकि विहिप का कहना है कि ये धार्मिक पुस्तक है और इसमें किसी भी तरह की आपत्तिपूर्ण सामग्री नहीं है। 

आज राज्यपाल ने विधानसभा में कहा कि देश में असहिष्णुता, घृणा और कट्टरता फैली हुई है। इस तरह का भाषण राज्य सरकार की तरफ से तैयार किया गया था। इसके साथ ही राज्यपाल सदन में अपने भाषण के खत्म होने के बाद  राज्य की सीएम ममता बनर्जी और विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे।