बर्खास्त  

रूस में नौकरी की तलाश कर रहे भारतीयों को यूक्रेन युद्ध के लिए सेना में शामिल होने के लिए गुमराह किया गया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के समक्ष मुद्दा उठाया। जिसके बाद पुतीन रूसी सेना में कार्यरत भारतीयों को बर्खास्त करने और वापस भेजने पर सहमत हो गए। 

 

असल में राज्य में जुलाई महीने में इन दोनों नेताओं को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। क्योंकि ये दोनों मंत्री सचिन पायलट के करीबी थे और राज्य में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ हुई बगावत के बाद इन मंत्रियों को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया था।  

कांग्रेस ने दो दिन पहले दिग्गज और राजस्थान के बागी नेता सचिन पायलट को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद पार्टी ने प्रवक्ता रहे संजय झा को पार्टी विरोध गतिविधियों में शामिल होने के कारण बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि संजय झा ने सचिन पायलट को राज्य का सीएम बनाने की वकालत की थी।

राज्य में पार्टी में पायलट समर्थकों पर लगातार गाज गिर रही हैं और उन्हें पदों से हटाया जा रहा है। युवक कांग्रेस हो या फिर एनएसयूआई सभी के अध्यक्षों को हटाकर गहलोत ने पायलट को बड़ा झटका दिया है और ये जता दिया है कि अब राज्य के पायलट वही हैं और सरकार से लेकर पार्टी की कमान उनके हाथ में है।

राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह अपने गृह राज्य बिहार में सियासी सफर शुरू करेंगे। हालांकि पीके ने ये साफ नहीं किया है कि वह किस दल में शामिल होंगे। लेकिन माना जा रहा है कि पीके अपने सियासी गुरू नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में मोर्चा खोलेंगे और उन्हें मात देंगे।

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी-20 की सीरीज के तीसरे मैच को सुपर ओवर में जीत लिया। उसने न्यूजीलैंड में पहली बार टी-20 सीरीज अपने नाम किया। जदयू ने उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और महासचिव पवन वर्मा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। जदयू ने इन दोनों नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई की है। प्रशांत किशोर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। भारतीय शटलर साइना नेहवाल राजनीति के कोर्ट में कदम रख दिया। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। बैंडमिंटन खिलाड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेलों को बढ़ावा दिया, मैं उनसे प्रेरित हूं।

अदिति सिंह कांग्रेस की रायबरेली से विधायक है और पिछले कई दिनों से पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अदिति सिंह के राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ से बढ़ी नजदीकियों के कारण पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही है। क्योंकि कांग्रेस को आशंका है कि वह जल्द ही पार्टी से अलविदा कह सकती हैं।

पिछले कुछ सालों में राज्य में लाखों शिक्षकों की भर्ती हुई थी इसमें शिक्षकों ने फर्जी प्रमाण पत्र के लिए नौकरी हासिल की। इसका मामला खुलने के बाद जब जांच कराई तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। राज्य के सभी जिलों में शिक्षा विभाग की मिली भगत से पांच हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई। पिछले दिनों पूर्वांचल में फर्जी शिक्षकों के लिए प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के सरगना को पकड़ा गया था। जिसके बाद उनके कई राज खोले थे। राज्य सरकार ने इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी थी। 

देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस.एन शुक्ला को उनके पद से बर्खास्त करने की अपील की है। 
 

सरकार ने पिछले सप्ताह भी भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और दुव्यर्वहार के आरोप में 12 आयकर अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया था। 

संजीव भट्ट की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में ट्रायल पूरा हो चुका है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। लिहाजा अब गवाहों को समन जारी करना ठीक नही होगा।

राधाकृष्ण विखे पाटिल के साथ ही बर्खास्त विधायक अब्दुल सत्तार ने भी कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस के 8-10 विधायकों के भाजपा के संपर्क में होने का दावा किया। 

अब राजभर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। क्योंकि विधायकों के बगावत कर भाजपा के पाले में जाने की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि राजभर ने इशारों में विधायकों से कह दिया है कि जिसे जहां जाना है वह वहां चला जाए। जानकारी के मुताबिक तीन विधायक त्रिवेणी राम, कैलाशनाथ सोनकर और रामानंद बौद्ध पार्टी जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। 

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के सहयोगी हैं। राज्य में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सुभासपा के साथ चुनावी गठबंधन किया था और वह 4 सीटें जीतने में सफल भी रही। इसके कारण उन्हें राज्य में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हालांकि राज्य में मंत्री बनने के साथ ही राजभर ने योगी सरकार और बीजेपी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए थे। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ लड़ने का सपना देख रहे बीएसएफ से बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव की उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट ने  पानी फेर दिया है। कोर्ट ने तेज बहादुर की याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा कि आप रिट याचिका नही दाखिल कर सकते हैं। लिहाजा इस पर सुनवाई को कोई मतलब नहीं बनता।