बहुमत  

असल में पिछले एक साल से गुटबाजी चरम है। राज्य में तीन गुट है। इन तीनों गुटों के नेता सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहते हैं। राज्य में कमलनाथ गुट अभी तक सब पर हावी होता रहा है और सत्ता उसी के हाथ में है। लेकिन राज्य में कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत को नकारा नहीं जा सकता है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में 63 सीटों पर बढ़त बनाने वाली आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलना तय लग रहा है। खबर लिखे जाने तक उसे 4 सीटों का नुकसान हो रहा था तो वहीं भाजपा 7 सीटों पर आगे थी. भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए पिछले दो साल में सात राज्यों में सत्ता गंवा चुका है। दूसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद 4 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से तीन चुनाव भाजपा हार गई। न्यूजीलैंड ने भारत को वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। मंगलवार को खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में कीवी टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। 

ये तय है कि ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। क्योंकि विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस का बहुमत है। इस प्रस्ताव के पारित होती ही पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों की कतार में शामिल हो जाएगा, जहां केन्द्र सरकार के नागरिकता संसोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए हैं। पश्चिम बंगाल से पहले राजस्थान, पंजाब और केरल में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुके हैं।

पिछले साल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जीतकर सबको चौंका दिया था। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। राज्यों की सत्ता में काबिज होने के बावजूद अब कांग्रेस राज्यसभा में कमजोर होगी। इस साल राज्यसभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में उसकी स्थिति कमजोर होगी।

झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझानों में झामुमो-कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है

हालांकि विधानसभा में उद्धव ठाकरे भारी मतों से बहुमत साबित कर चुकी है। लेकिन स्पीकर के पद को लेकर डरी हुई है। अभी तक विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में सदन की कार्यवाही चल रही है। लेकिन आज इसके लिए चुनाव होना है और गठबंधन के दल सदन में इसके लिए खुले मतदान की मांग कर रहे हैं। 

शिवसेना राज्य में कांग्रेस के साथ नई दोस्ती को लेकर काफी उत्साहित है और इस दोस्ती को अन्य राज्यों में भी बढ़ाना चाहती है। जबकि कांग्रेस इस नई दोस्ती को लेकर सधे कदम चल रही है। लिहाजा उसने गोवा को लेकर कुछ ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया है। 

महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले एक घंटे के भीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने पद से इस्तीफा दे दिया

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की देवेन्द्र फडणनीस सरकार को आदेश दिया कि वह कल शाम को पांच बजे तक सदन में अपना बहुमत साबित करे। ये एक तरह से भाजपा के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट ने कहा कि इस टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करने के लिए कोर्ट हैं। कोर्ट ने साफ किया कि बहुमत के दौरान सदन की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट हो। 

राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी भाजपा के ऑपरेशन लोटस से डरी हुई हैं। असल में भाजपा ने एनसीपी के अजित पवार को अपने पाले में कर विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। क्योंकि अजित पवार एनसीपी के संसदीय दल के नेता हैं। जिसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट में उसका पक्ष मजबूत दिखा। हालांकि अभी तक एनसीपी ने अजित पवार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की  है। क्योंकि पार्टी को डर है कि इससे संवैधानिक तौर पर खतरा हो सकता है।

असल में महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की सियासी बाजी फिर उलझ कर रह गई है। राज्य में भाजपा ने एनसीपी के बागी अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली है और राज्यपाल ने उन्हें 30 नवंबर का समय दिया है। जिसमें उन्हें सदन के भीतर बहुतम साबित करना है। राज्य में हुए इस सियासी घटनाक्रम के बाद शनिवार को एनसीपी के बागी विधायक शरद पवार के पास लौट कर चले आए थे। 

महाराष्ट्र में भाजपा ने एनसीपी के बागी गुट अजित पवार के साथ सरकार का गठन कर लिया है। राज्य में भाजपा के देवेन्द्र फडणवीस ने सीएम और अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। अब महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणनीस का दावा है कि राज्य में उनके पास 170 विधायकों का समर्थन है। असल में भाजपा का दावा है कि उसके पास पहले से ही 123 विधायकों का समर्थन है। जिसमें 105 विधायक उसके और बाकी अन्य विधायक निर्दलीय और अन्य छोटे दलों के हैं। 

राज्य में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों का समर्थन चाहिए। जबकि भाजपा के पास महज 105 विधायक हैं। इसके साथ ही कुछ निर्दलीय विधायक भाजपा का साथ दे रहे हैं। लेकिन भाजपा को सरकार बनाने के न्योते के बाद विपक्षी दल कांग्रेस और एनसीपी डरी हुई हैं। हालांकि ये डर शिवसेना में भी देखा जा रहा है। लिहाजा शिवसेनना ने अपने विधायकों को होटल में ही रखा है।

भाजपा किसी भी हाल में सदन में 145 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि पार्टी को उम्मीद है कि शिवसेना अपना अड़ियल रूख को बदलेगी। लेकिन शिवेसेना की तरफ से जिस तरह के रूख दिखाया गया है उसके मुताबिक वह एनसीपी और कांग्रेस के साथ राज्य में सरकार बनाएगी। हालांकि भाजपा और शिवसेना के प्रबंधक इस मामले में लगातार संपर्क में है।

बहरहाल राज्यपाल ने भाजपा विधायक दल के नेता देवेन्द्र फडणवीस को 11 नवंबर को विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। हालांकि अभी तक राज्य में भाजपा के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। क्योंकि शिवसेना से मिलकर चुनाव लड़ने वाली भाजपा के पास महज 105 विधायक हैं जबकि शिवसेना के पास 56 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के 44 और एनसीपी के पास 54 विधायक हैं। शिवसेना फिलहाल मुख्यमंत्री के पद के लिए अड़ी है।