बहुमत  

बहरहाल राज्यपाल ने भाजपा विधायक दल के नेता देवेन्द्र फडणवीस को 11 नवंबर को विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। हालांकि अभी तक राज्य में भाजपा के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। क्योंकि शिवसेना से मिलकर चुनाव लड़ने वाली भाजपा के पास महज 105 विधायक हैं जबकि शिवसेना के पास 56 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के 44 और एनसीपी के पास 54 विधायक हैं। शिवसेना फिलहाल मुख्यमंत्री के पद के लिए अड़ी है। 

असल में राज्य में पिछले पांच साल देवेन्द्र फणनवीस ने सरकार अपने तरीके से चलाई। यानी वह बड़े से बड़े फैसले खुद करते थे जबकि सहयोगियों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। लिहाजा राज्य में भाजपा के ज्यादातर नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। वहीं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना से डील करने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। 

हरियाणा में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी को 40 सीटें मिलीं, जो बहुमत के आंकड़े से 6 कम हैं

दो राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के रुझानों में महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को भरोसा जताया कि राज्य की दो विधानसभा सीटों के लिए इसी महीने होने वाले उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी अच्छे बहुमत से जीत दर्ज करेंगे।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 31 और उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी ब्लू ऐंड वाइट को 32  सीटें मिली हैं। वहां पर पांच महीने बाद फिर चुनाव हुए थे। लेकिन इस चुनाव में कोई भी पार्टी सरकार बनाने के आंकड़े को नहीं छू सकी है। हालांकि इजराइल में अभी तक किसी भी राजनैतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इजराइल में सरकार बनाने के लिए 61 सांसद चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष देश पोलैंड ने कश्मीर मसले के द्विपक्षीय हल का सुझाव दिया है

दो दिन पहले ही कांग्रेस ने राज्य में होने वाले तीन विधानसभा उपचुनाव के लिए माकपा के साथ गठबंधन किया है। लेकिन अब कांग्रेस ने 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के होने वाले चुनाव के लिए टीएमसी के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। फिलहाल इसके लिए टीएमसी के रणनीतिकार बने प्रशांत किशोर भी टीएमसी को सलाह दे रहे हैं कि कांग्रेस के साथ या विपक्षी दलों के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए।

अगले साल अप्रैल महीने में राज्यसभा की 52 सीटें खाली होंगी। इस दौरान 15 राज्यों के विभिन्न दलों के 52 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। इनमें भाजपा के 15, जदयू के 3 और अन्नाद्रमुक के 4 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं बीजद के भी दो सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। जबकि विपक्षी दलों में कांग्रेस के 13, तृणमूल कांग्रेस के चार और कांग्रेस की सहयोगी पार्टी राकांपा के दो सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 

आज देश के सभी लोगों के जेहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि देश में अभी तक जितनी भी सरकार बनी, वह इस अनुच्छेद को खत्म करने का साहस क्यों नहीं उठा पायी। खासतौर से कांग्रेस की सरकारें जिन्होंने इस देश में कई दशकों तक राज किया और आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने महज अपने पांच मिनट के भाषण में इसे खत्म कर दिया।

राज्य में दो बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले कुमारस्वामी ने कहा कि वह गलती से राजनीति में आए और गलती से मुख्यमंत्री भी बन गए। भगवान ने उन्हें दो बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने 14 महीनों में राज्य के विकास के लिए काफी काम किया।

राज्य में भाजपा ने नई सरकार का गठन किया है और वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा को राज्य की कमान सौंपी है। येदियुरप्पा ने राज्य के 21वें मुख्यमंत्री की शपथ ली है। राज्य की विधानसभा में भाजपा के पास 105 विधायकों का समर्थन है। जबकि कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन के पास 99  विधायकों का समर्थन है। तीन दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने तीन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था।

बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि येदियुरप्पा को कभी निष्कंटक शासन करने का मौका नहीं मिला। हर बार उन्हें असामान्य परिस्थितियों में कुर्सी छोड़नी पड़ी है। फिलहाल भी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती 31 जुलाई तक विधानसभा में बहुमत साबित करने की है। 
 

राज्य में कई दिनों तक चले सियासी ड्रामे के बाद कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार मंगलवार को गिर गयी थी। विधानसभा में बहुमत न होने के कारण एचडी कुमारस्वामी सदन में बहुमत साबित नहीं कर सके। लेकिन इसके बाद राज्य में भाजपा का सरकार बनना तय माना जा रहा था। इसी बीच येदियुरप्पा ने दिल्ली में भाजपा के आला नेताओं से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा की।

लोकसभा ने बहुमत से तीन तलाक बिल पारित कर दिया है। यह बिल ध्वनि मत से पास हो गया और विपक्षी दलों द्वारा लाए गए संशोधन प्रस्ताव गिर गए। यह बिल लोकसभा ने पिछली बार भी पास किया था।