बिल  

फिलहाल आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।  एक तो वह जेल में बंद हैं और दूसरा कोरोना संकट के बीच उनके ड्रीम प्रोजेक्ट रामपुर पब्लिक स्कूल पर रामपुर जिला प्रशासन का बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई हैं। इसे आजम खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के छात्रों को कोटा से आगरा और झांसी ले जाने के लिए 36 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने  करने को कहा है।  राजस्थान सरकार की तरफ से ये कदम कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बसों को भेजने के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद लिया गया है। 

माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए फैसलों की सराहना की है। मोदी को लिखी चिट्ठी में गेट्स ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपकी सरकार ने डिजिटल क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ने मोदी द्वारा लॉकडाउन के फैसले को भी सही बताया है।

माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनियाभर में कोरोनावायरस से निपटने में प्रतिबद्ध है। बुधवार को सोशल मीडिया पर गेट्स ने वायरस से निपटने के लिए 100 मिलियन डॉलर (751 करोड़ रु.) की मदद देने का ऐलान किया। अपने शहर वॉशिंगटन के लिए 50 करोड़ रु. देने की घोषणा की।

महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से इसके लिए  विधेयक पारित किया। जिसके बाद अब दसवीं तक मराठी भाषा राज्य के स्कूलों में लागू हो गई है।  राज्य के मराठी भाषा के मंत्री सुभाष देसाई ने गुरुवार को निचले सदन में विधेयक पेश किया। जिसे मंजूर कर लिया गया है। हालांकि कुछ दिन पहले देसाई ने इसके लिए ऐलान किया था कि अगले सत्र से राज्य के स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया जाएगा।

विकिपीडिया सहित दूसरे कई प्रोजेक्ट्स को चलाने वाले नॉन प्रोफिट ग्रुप विकिमीडिया फाउंडेशन ने भारत सरकार से देशों के बीच होने वाले मध्यस्थ नियमों के तहत प्रस्तावित बदलावों पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई है। कहा गया कि, यह कंपनियों की बॉन्डिंग और आधे बिलियन से ज्यादा ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने वाले सिस्टम को प्रभावित करेगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पन्ना-मुक्ता और ताप्ती उत्पादन-साझाकरण अनुबंध मामले के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ पुरस्कार में 4.5 बिलियन डॉलर का भुगतान नहीं करने की भारत सरकार की कोशिश को 'समय से पहले' करार दिया।

प्रशांत किशोर नागरिकता संशोधन विधेयक पर पार्टी का लाइन के विपरीत बयान दे रहे हैं। जबकि पीके को पार्टी कई बार चेता चुकी है। लेकिन पीके के सुर नरम नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि पीके को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। लिहाजा अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लेकिन पार्टी के नेता मानते हैं कि अगर पीके के यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। खासतौर से गैरभाजपा शासित राज्यों में ये प्रदर्शन हिंसक और तेज हैं। हालांकि पूर्वोत्तर और असम इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन शांत हुए हैं। क्योंकि इन राज्यों में सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रदर्शनकारियों को ये समझाने में सफल हो रहा है कि इस देश के रहने वालों पर इसका कोई असर नहीं है। लिहाजा कल से पूर्वोत्तरों में प्रदर्शन कम हुए हैं।

इस सत्र में केन्द्र की मोदी-2 सरकार को कई मोर्चों पर सफलता मिली है। अपने दूसरे कार्यकाल के दूसरे सत्र में सरकार ने कई बिलों को पारित किया। जिसको लेकर पिछले कई सालों से विवाद था। पिछले सत्र में केन्द्र सरकार अनुच्छेद 370 और तीन तलाक बिल को पारित कराने में सफल रही थी। 

नागरिकता संशोधन बिल (कैब) के विरोध में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी उग्र प्रदर्शन जारी है

हैदराबाद में डाक्टर के साथ हुए गैंग और फिर मर्डर के बाद पूरे देश में उबाल है। केन्द्र से लेकर राज्य सरकारें इसके लिए कड़े कानून बनाने की वकालत कर रही है। हालांकि हैदराबाद के गैंग आरोप एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। देश की अदालतों के हजारों रेप के मामले अभी भी चल रहे हैं और दोषियों को सजा नहीं मिल पा रही है। 

प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए चुनाव प्रबंधन संभाला था और अब वह पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रबंधन संभाल रहे हैं। लेकिन नागरिता संशोधन बिल पर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ विरोध जता रहे हैं।

सोमवार को लंबी बहस के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को लोकसभा में पारित कर दिया गया। विपक्षी दलों ने विधेयक का कड़ा विरोध किया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके सभी सवालों का जवाब दिया और यहां तक कहा कि भारतीय मुसलमानों के लिए इस विधेयक से डरने का कोई कारण नहीं है।

बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पारित हो गया है। हालांकि इससे पहले ये लोकसभा में पारित हो चुका है। लेकिन संसद में इस बिल के पेश होने के साथ ही पूर्वोत्तर के  राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो गए थे। लेकिन जैसे ही ये राज्यसभा से पास हुआ तो पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शनों में जबरदस्त तेजी आई है।