बोबडे  

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में मेरा नाम है अमल चौधरी, और आज हम बात करेंगे कि नागरिकता संशोधन काननू यानी कि सीएए पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर दायर 143 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि केंद्र का पक्ष सुने बगैर सीएए और एनपीआर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे।

भारत डेमोक्रेसी इडेंक्स में 10 पायदान नीचे 51वीं पोजिशन पर आ गया। 2019 में भारत का डेमोक्रेसी स्कोर 6.9 रहा, जो 13 साल में सबसे निचले स्तर पर है। इसरो ने बुधवार को मानवरहित अंतरिक्ष मिशन गगनयान में भेजी जाने वाली ह्यूमनॉइड व्योममित्रा का वीडियो जारी किया। इसरो के वैज्ञानिक सैम दयाल ने कहा कि यह ह्यूमनॉइड मानव की तरह व्यवहार करने का प्रयास करेगी और हमें वापस रिपोर्ट करेगी। सीएए को लेकर दायर 143 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि केंद्र का पक्ष सुने बगैर सीएए और एनपीआर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे। 

केंद्र सरकार ने सोने की एमनेस्टी स्कीम से जुड़ी खबरों का खंडन किया है

दोनों जजों ने इस मामले में गठित जस्टिस एस. ए बोबडे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की आंतरिक समिति से मुलाकात कर कहा है कि एक तरफा सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब होगी। इन दोनों जजो ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला की मांग के मुताबिक उसे वकील के जरिए अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए।

अगर निहित स्वार्थी तत्व न्यायालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए अनुकूल पीठ तक गठित करवाने का खेल रच रहे हैं तो साफ है कि हमारी न्यायपालिका गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उच्चतम न्यायालय को भी भ्रष्ट और बेईमान तत्व परोक्ष रुप से अपनी गिरफ्त में लेने में सफल हो रहे हैं और ज्यादातर न्यायाधीशों तक को इसका पता भी नहीं है। बेईमान पूंजीपतियों से लेकर अनेक प्रकार के लॉबिस्ट, बिचौलिए, निहित स्वार्थी तत्वों का जाल इसके इर्द-गिर्द भी फैल चुका है। जाहिर है, इसकी सम्पूर्ण सफाई अनिवार्य है। 

आरोप लगाने वाली महिला ने पत्र लिख कर कहा कि जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले पैनल में शामिल जस्टिस एनवी रमन्ना मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के करीबी मित्र हैं। 

मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और सबके साथ नमाज अदा करने की आजादी मांग को लेकर महाराष्ट्र के दम्पति यास्मीन और जुबेर अहमद पीरजादा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कुरान और हजरत ने औरतों के मस्जिद में नमाज अदा करने का विरोध नहीं किया है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने  अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले में सुनवाई की तारीख तय कर दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी क्योंकि संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस एस ए बोबडे छुट्टी से लौट आए हैं।

अयोध्या के राम मंदिर मामले में परसों यानी 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होने वाली थी। लेकिन यह तारीख आगे खिसका दी गई है। नई तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। 

अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश ने संवैधानिक पीठ का गठन किया जा चुका है। 29 जनवरी से इस मामले की सुनवाई शुरु हो जाएगी।