भारत के संविधान  

यह संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (103वां संशोधन), अधिनियम 2019 के जरिये संशोधित भारत के संविधान के संबंधित प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में लागू करने में मदद करेगा।

जनहित याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 भारत के संविधान की सर्वोच्चता और ‘एक राष्ट्र, एक संविधान, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रीय ध्वज’ के सिद्धांत के विपरीत है।

आर्टिकल 35(A) ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार दे दिया की वह राज्य में रहने वाले लोगों की नागरिकता और उससे जुड़े अधिकार और कर्तव्य तय कर सके। लेकिन इसी ने लाखों लोगों को शरणार्थी बना कर रख दिया है।

शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस के सुस्त रवैये पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई हैरानी। उन्होंने कहा, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप उनके बयान पर कुछ नहीं बोल रही। थरूर ने 'हिंदू पाकिस्तान' कहकर भारत के संविधान पर हमला बोला है।