भारत सरकार  

दिसंबर 2018 में भारत सरकार ने अपने मध्यस्थों दिशानिर्देशों में बदलावों का प्रस्ताव रखा जिसमें यह कहा गया कि, भारत में 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स वाली वेबसाइटें देश में कैसे और किस तरह के कंटेट को संचालित करेंगी, यह सरकार तय करेगी।

विकिपीडिया सहित दूसरे कई प्रोजेक्ट्स को चलाने वाले नॉन प्रोफिट ग्रुप विकिमीडिया फाउंडेशन ने भारत सरकार से देशों के बीच होने वाले मध्यस्थ नियमों के तहत प्रस्तावित बदलावों पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई है। कहा गया कि, यह कंपनियों की बॉन्डिंग और आधे बिलियन से ज्यादा ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने वाले सिस्टम को प्रभावित करेगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पन्ना-मुक्ता और ताप्ती उत्पादन-साझाकरण अनुबंध मामले के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ पुरस्कार में 4.5 बिलियन डॉलर का भुगतान नहीं करने की भारत सरकार की कोशिश को 'समय से पहले' करार दिया।

 विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को इमरान खान के बयान पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपने देश के अल्पसंख्यकों पर ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने नागरिकता संशोधन बिल के पारित हो जाने के बाद कहा था कि भारत सरकार संघ के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। 

पाकिस्तान में जहां लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी हैं। वहीं पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भारत के घरेलू मामलों में दखल देने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार को लोकसभा में पारित हुए नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला हुआ है। पाकिस्तान भारत के विपक्षी दलों की तरह बयान दे रहा है। 

 देश में प्याज की कीमत 120 रुपये प्रति  किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। सब्जियों और सलाद से प्याज गायब हो गया है। लिहाजा भारत सरकार प्याज का आयात कर रही है। कुछ  महीने पहले अफगानिस्तान ने भारत को प्याज आयात किया था। जिसके कारण देश में प्याज की कीमतों में गिरावट आई थी।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुसैन ने शरण और आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई है। हुसैन का कहना है कि उन पर और उनसे साथियों पर पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया गया है। जिसके कारण वह अपने मुल्क पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं। पाकिस्तान सरकार ने उन और उनके समर्थकों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। जबकि वह अपने मुल्क और अपने लोगों के बीच जाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना और इमरान खान सरकार ने उन्हें प्रतिबंधित किया है। 

इसके बाद इस मामले को न्यायाधीश कीनन द्वारा मई 1986 को भारत में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं यूसीसी को अंतरिम राहत भुगतान के रूप में 5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके साथ ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए फैसला दिया गया। जिसके तहत इस त्रासदी के लोगों के लिए भुगतान राशि तय की गई। ये भुगतान राशि 470 मिलियन थी। जो प्रति पीड़ित व्यक्ति के हिस्से में केवल दस हजार तक आ रही थी।

केन्द्र सरकार ने दो दिन पहले जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद नक्शा जारी किया है। इसमें पाक के कब्जे वाला कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा दिखाया गया है। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केन्द्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है।

फिलहाल चीन की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की ग्रे सूची से निकाला जाए और उसे ब्लैक लिस्ट होने से बचाया जाए। इस महीने चीन, मलेशिया और तुर्की के कारण पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गया है। जबकि अगर ये तीन देश पाकिस्तान का साथ नहीं देते तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में होता। 

असल में एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने मिठाई को स्वीकार किया था। लेकिन आज उसने मिठाई को वापस कर दिया है। असल में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। उसके बावजूद भारतीय दूतावास ने पाकिस्तान के सरकारी अफसरों को मिटाई दी। हालांकि पिछली बार भी पाकिस्तान ने मिठाई को लौटा दिया था।

पाकिस्तान अब भी 20 डॉलर फीस वसूली पर अड़ा हुआ है। यानी हर भारतीय यात्री से पाकिस्तान 1,400 रुपये की फीस वसूलेगा। अगर ये जर्जिया टैक्स लगता है तो पाकिस्तान को हर साल अरबों का फायदा होगा। यही नहीं इसके जरिए वह खालिस्तान मूवमेंट को फिर से जिंदा करना चाहता है। इसके लिए उसने पाकिस्तान में खालिस्तान समर्थकों को तैयार किया है। 

 तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र सभा में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। हालांकि उस वक्त सरकार ने सीधे तौर पर तुर्की से कहा था कि ये भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है और इस पर किसी तीसरे देश की भुमिका का स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन देकर बड़ी गलती कर दी। क्योंकि जो मलेशिया मुस्लिम देश होने के कारण पाकिस्तान को समर्थन दे रहा था। यही समर्थन उसके लिए मुसीबत बन गया है। क्योंकि भारत सरकार के साथ ही तेल कारोबारियों ने मलेशिया से खाद्य तेल आयात बंद करने का फैसला किया। तेल व्यापारियों की संस्था ने साफ कहा दिया था कि किसी हाल में देश सर्वोपरि है। लिहाजा वह तेल मलेशिया के बजाए इंडोनेशिया से करेंगे। जिसके पिछले दिनों दिनों में मलेशिया में तेल के भाव तीन फीसदी तक गिर गए हैं। 

भारत और चीन के सैनिक एक-दूसरे को आमने-सामने देख सकते हैं। क्योंकि चीन ने सीमा पर अपने सैनिकों का जमावड़ा कर लिया है और वह सैनिकों को विभिन्न तरीके की ट्रेनिंग भी दे रहा है। हालांकि इसे चीन का माइंड गेम बताया जा रहा है। ताकि वह भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सके। माना जा रहा है कि भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद के बाद चीन ने फिर इस तरह का फैसला लिया है।