भारतीय नागरिकों  

2025 से भारतीय नागरिकों को रूस यात्रा के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा की गई इस घोषणा से भारत-रूस संबंधों में और मजबूती आएगी। 

भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव किए हैं। अब विदेशी नागरिक ईमेल के जरिए OTP प्राप्त कर सकेंगे, जिससे लोकल नंबर की जरूरत खत्म हो जाएगी। भारतीय नागरिकों के लिए EKYC अनिवार्य कर दिया गया है।

स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी (SERA) ने भारतीय नागरिकों को अंतरिक्ष यात्री (Astronauts) बनने का मौका देने के लिए जेफ बेजोस के नेतृत्व वाली ब्लू ओरिजिन के साथ साझेदारी की है।

Schengen Visa: यूरोपीय संघ के देशों की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए Good News है। अब कोई भी भारतीय नागरिक 5 साल तक के लिए मल्टीपल एंट्री वाले शेंगेन वीजा (Schengen Visa) के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूरोपीय संघ (EU) ने भारतीयों के लिए वीजा नियमों में बदलाव किया है।

Dubai flooding helpline Number: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। इसकी वजह से दुबई में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति में प्रभावित भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हेल्पलाइन नम्बर जारी किए हैं।

फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हुआ तो सोशल मीडिया वहां रह रहे हजारो भारतीय नागरिकों के वतन वापसी की गुहार से पटा पड़ा था। यूक्रेन में मिसाइलों की बारिश के बीच चारो तरफ धमाकों और सायरन की आवाज गूंज रही थी।

ब्रिटेन सरकार ने गुरुवार को फैमिली मेंबर वीजा के लिए आवश्यक आय सीमा को बढ़ा दिया है। जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके लिए न्यूनतम वार्षिक वेतन 18,600 पाउंड से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दिया गया है।

operation cactus In hindi:नीला समुद्र और सफेद देखने के लिए लोग दूर-दूर से मालदीव का मजा उठाने जाते हैं लेकिन इन दोनों मालदीव और भारत के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं मालदीव्स को भारत ने कई बार मुश्किलों से बचाया है लेकिन इसके बाद भी एहसान न मानते हुए भी वहां के मंत्री भारत के प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय नागरिकों पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि भारतीयों ने मालदीव को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है।

याचिका में जम्मू-कश्मीर के संविधान को भारतीय संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा गया है कि ये भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव करता है, इसलिए इसे रद्द किया जाए।

एनआरसी लिस्ट के मुताबिक, राज्य में रहने वाले 2.89 करोड़ लोग वैध नागरिक हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिज़नशिप, यानी एनआरसी में उन सभी भारतीय नागरिकों के नाम, पते और फोटोग्राफ हैं, जो 25 मार्च, 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं।