मंजू  

अभी हाल में इस इलाके के दौरे पर गए केंद्रीय संचार (स्वतंत्र प्रभार) एंव रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने स्थानीय लोगों की मांग पर इस रेल लाइन परियोजना को लेकर आश्वासन दिया था। जिसे बुधवार आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अपनी मंजूरी दे दी। 

शीर्ष दो अधिकारियों पर 'कार्रवाई' का पहला कदम मंगलवार रात आठ बजे उठाया गया। इस मामले पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने देर रात सीबीआई के अंतरिम निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। इस संबंध में रात 11 बजे आदेश जारी किया गया। 

ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि इस संदर्भ में अमेरिकी संसद द्वारा मंजूर और राष्ट्रपति की तरफ से दी गई रियायत बेहद सीमित है। इसका मकसद देशों को रूसी उपकरणों के जंजाल से मुक्त कराना है। 

दो युद्धपोत रूस के कालिनिनग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड में बनाए जाएंगे जबकि शेष दो का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 'मेक इन इंडिया' प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। नौसेना के लिए कुल चार युद्धपोतों की खरीद को दी गई है मंजूरी। 

अगर सीनेट से इसको लेकर मंजूरी मिलती है तो  रीता बरनवाल सहायक ऊर्जा सचिव के तौर पर बरनवाल महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा विभाग का नेतृत्व करेंगी।

आज केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया है। जिससे किसानों को तो फायदा होगा ही, सरकार भी चुनाव में इसका लाभ उठा सकती है। 

तीनों सेनाओं की यह मांग दस साल से लंबित पड़ी थी। यूपीए सरकार के समय में भी यह मामला उठा था, लेकिन सभी पहलुओं पर लंबी चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सैन्य बलों के लिए नई  साइबर, स्पेशल फोर्स, स्पेस डिवीजन के गठन को मंजूरी दे दी। 

सरकार की तरफ से तीन तलाक पर लाए गए अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी। यह अध्यादेश अब 6 महीने तक लागू रहेगा।

खरीदी जा रही मिसाइलें पूर्व में सेना में शामिल की गई आकाश मिसाइल का उन्नत संस्करण हैं। यह मिसाइल लक्ष्य का पीछा करने वाली तकनीक से लैस है।

कोहली फिलहाल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज हैं और शानदार फार्म में चल रहे हैं। अगर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर उनके नाम को मंजूरी दे देते हैं तो वह इस खिताब को पाने वाले देश के तीसरे क्रिकेटर होंगे। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला किया गया।

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'मेक इन इंडिया' पहल को आगे बढ़ाते हुए लिया फैसला। विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर देश में ही करना होगा निर्माण, 21,500 करोड़ रुपये का होगा सौदा। तोपों के लिए 3,500 करोड़ खर्च करेगी सरकार।