मंजूरी  

केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अपडेट करने को मंजूरी दे दी है

माना जा रहा है कि इस महीने के अंत में राज्य में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। यानी नए साल की शुरूआत में उपचुनाव जीतने वाले विधायकों को नए साल का गिफ्ट मिलेगा। असल में राज्य में हुए उपचुनाव में भाजपा ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। इससे राज्य की भाजपा सरकार को अब कोई खतरा नहीं है।

दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारती एयरटेल के निदेशक मंडल ने दूरसंचार विभाग के जनवरी अंत तक 35,500 करोड़ रुपए से अधिक के समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया का भुगतान करने के लिए तीन बिलियन डॉलर (लगभग 21,516 करोड़ रुपए) तक के फंड जुटाने को मंजूरी दे दी है।

कंपनी दो बिलियन डॉलर की रकम इक्विटी शेयर, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन प्लेसमेंट्स, कनवर्टिबल डिबेंचर्स, कनवर्टिबल सिक्योरिटीज, वारंट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के जरिए जुटाएगी। शेष रकम जुटाने के लिए भारती एयरटेल प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर बांड, डिबेंचर्स और वारंट जारी करेगी।

असल में महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद चले राजनैतिक ड्रामे में सबसे ज्यादा नुकसान में शिवसेना रही। क्योंकि राज्य में ठाकरे परिवार का मुख्यमंत्री बनाने की जिद के चक्कर में न तो राज्य में सरकार बना पाई उल्टा उसमें मोदी सरकार से भी केन्द्र में किनारा कर लिया। शिवसेना को उम्मीद थी कि कांग्रेस उसे समर्थन देगी और वह एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी।

हरियाणा में 27 अक्टूबर को भाजपा और जजपा की गठबंधन सरकार बन गई थी। उस वक्त राज्य में सीएम के तौर पर मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री के तौर पर दुष्यंत चौटाला ने शपथ ली थी। लेकिन उसके बाद राज्य में कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि राज्य में दिवाली के बाद कैबिनेट विस्तार हो जाएगा।

उम्मीद की जा रही है कि आज की कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के टेंडर के लिए नियमों को मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही जिन कंपनियों ने टेंडर के लिए आवेदन किया है। इसी आधार पर एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनियों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी।

हरियाणा में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी को 40 सीटें मिलीं, जो बहुमत के आंकड़े से 6 कम हैं

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के भारत के फैसले का यूरोपियन यूनियन ने समर्थन किया है
 

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के माफिया डॉन अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई अदालत ने अतीक के अकाउंटेन्ट का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत दे दी है। जिसके बाद इस मामले के कई रहस्यों का खुलासा होने की संभावना है। 
 

अब पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम मोर्चा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी राज्य में तीन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जिसके लिए राज्य में कांग्रेस-वाम मोर्चा का गठबंधन बना है। इसके बाद विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन जारी रहेगा। तीन सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एक सीट पर वामदल और दो सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी।

राज्य में कैबिनेट का विस्तार काफी समय से अटका हुआ है। राज्य में तीन कैबिनेट मंत्रियों के सांसद बनने और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर को कैबिनेट से हटाने के बाद चार मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी और एसपी बघेल के सांसद बन जाने के बाद ये पद रिक्त हुए हैं।

राज्यसभा से पास होने के बाद पूरे देश से तीन तलाक की कुप्रथा खत्म कर दी गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की महिलाएं अभी भी तीन तलाक का दंश झेलती रहेंगी। भले ही लोकसभा और राज्यसभा इसके खिलाफ कानून पास कर दे और खुद राष्ट्रपति भी मंजूरी दे दें। इसकी वजह है 35-ए, जिसे हटाने के लिए सरकार को फिर से तीन तलाक जैसी ही रणनीति तैयार करनी होगी। 
 

तीन बार राज्यसभा में खारिज किए जा चुके मुस्लिम महिला (शादी पर अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019 को आज आखिरकार राज्यसभा से भी मंजूरी मिली मिल गयी है। हालांकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था लेकिन उसने एक बेहतर रणनीति बनाकर इस बिल को पारित करा लिया है। लोकसभा में ये बिल भारी मतों के साथ पारित हो गया था।

राज्य में चल रह सियासी संकट के बीज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आएगा। इससे राज्य की सियासत का समीकरण बदलने की उम्मीद है। राज्य में कांग्रेस और जेडीएस के 15 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया। इसी सिलसिले में 10 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

राज्यसभा से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। इसका प्रस्ताव गृहमंत्री अमित साह ने पेश किया था। इसके अलावा सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भी पास हो गया।