मंजूरी  

सुप्रीम कोर्ट ने आज मुंबई के डांस बार संचालकों को राहत दी है। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ डांस बार चलाने को मंजूरी दे दी है। 

सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की रथयात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है। अदालत ने कहा है कि भाजपा राज्य सरकार को अपनी रथयात्रा का नया शिड्यूल दे। 

केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दिए जाने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। जिसपर 22 जनवरी को सुनवाई होने वाली थी। लेकिन इसपर सुनवाई आगे टल गई है। 

जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में आज केरल के लिए एक फीसदी आपदा सेस को मंजूरी मिल गई है. हालांकि बैठक में आम लोगों को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है. लेकिन कारोबारियों के लिए जरूर खुशखबरी है. सीमेंट उद्योग की तरफ से सीमेंट में जीएसटी कम करने की बात कही जा रही थी,लेकिन काउंसिल ने इसकी जीएसटी दरों पर कोई बदलाव नहीं किया है.

लोकसभा में भारी मतों से पारित होने के बाद आर्थिक गरीब सवर्णों के आरक्षण को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गयी है और अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा और और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा. 

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और कंपनी बंद करने की मंजूरी देने वाले कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके बाद अब निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों का कंपनी द्वारा नौकरी से हटाए जाने वाला डर खत्म हो जाएगा। 

देश को तीन अन्य देशों से जोड़ने के लिए हाईवे बनाया जाएगा। जिसके लिए सरकार ने 1830.87 करोड़ की मंजूरी भी दे दी गई है।

चुने गए तीन भारतीय 'व्योमनॉट्स' सात दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ‘गगनयान परियोजना’ की घोषणा की थी। यह सपना तीन साल बाद 2022 में पूरा हो जाएगा। 
 

बढ़ा हुआ वेतनमान देने से राज्य सरकार पर करीब 24,500 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा। कर्मचारियों को 36 महीने का एरियर देने के लिए महाराष्ट्र सरकार पर 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ भी झेलना होगा। 

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी की रथयात्रा को मंजूरी दे दी है। इसपर तीन दिनों से सुनवाई चल रही थी। ममता बनर्जी की सरकार ने इस यात्रा पर आपत्ति जताई थी। 

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से सौदे की प्रक्रिया का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में मांगा था। इसके बाद, केंद्र सरकार ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की कीमत का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में सौंप दिया था।

सिंधू नदी के जल बंटवारे के लिए 1960 में भारत और पाकिस्‍तान ने सिंधू जल सन्धि पर हस्‍ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत भारत को तीन पूर्वी नदियों-राबी, ब्‍यास और सतलुज के जल के उपयोग का पूर्ण अधिकार प्राप्‍त हुआ था। 

अदालत ने देवस्वव बोर्ड द्वारा शुरू की गई परियोजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सर्वेक्षण काटे गए पेड़ों की संख्या और ठोस खंभे के बीच की दूरी पर ध्यान केंद्रित करेगा।

मराठों के लिए आरक्षण व्यवस्था तय करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था।  एक साल बाद 15 नवंबर को आयोग ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी।  इसे महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और अब यह बिल विधानसभा से भी पारित हो गया है। 

घोटाला करीब 70,000 करोड़ रुपए का है, जो कांग्रेस- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान अनेक सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने और उन्हें शुरू करने में कथित भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।