मंत्रियों  

योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की आज कोरोना संक्रमण की वजह से मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। वह कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद से ही मेदांता में भर्ती थी। जहां उनकी आज मौत हो गई है। इससे पहले कैबिनेट कमला रानी वरुणकी भी कोरोना संक्रमण की वजह से ही मौत लखनऊ के एसजीपीआई में हुई थी।

कांग्रेस ने बागी सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच सियासी संग्राम जारी है और कांग्रेस ने पायलट गुट पर कार्रवाई करते हुए सचिन पायलट और उनके समर्थक दो मंत्रियों समेत कई नेताओं को पदों पर हटा दिया है वहीं पार्टी के पूर्व प्रवक्ता को इसलिए पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने सचिन पायलट को सीएम बनाने की वकालत की थी।

राज्य में सचिन पायलट के बागी होने के बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्य़क्ष के पद से हटा दिया था और उन्हें राज्य की अशोक गहलोत कैबिनेट से भी हटा दिया गया था। सचिन के साथ ही उनके दो समर्थक मंत्रियों को कांग्रेस से पद से हटाकर झटका दिया था। लेकिन अब राज्य में पायलट समर्थक नेताओं के इस्तीफा देने का दौर शुरू हो गया है। 

राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने रविवार देर रात संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार को किसी भी तरह का खतरा नहीं है और गहलोत सरकार और सोनिया गांधी व राहुल गांधी के नेतृत्व 109 विधायकों ने समर्थन जताते हुए एक पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। 

असल में राज्य में नौ दिनों के बाद भी मंत्रियों को उनके विभागों का दायित्व नहीं मिला था। इसको लेकर राज्य में सियासी हलचल थी। वहीं  माना जा रहा था कि सात जुलाई को दिल्ली से लौटने के बाद चौहान कैबिनेट के सहयोगियों का बंटवारा कर देंगे। 

राज्य में कैबिनेट के विस्तार हुए आठ दिन से ज्यादा गुजर गए हैं और शिवराज सिंह सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्दी ही मंत्रियों को उनके विभागों का वितरण किया जाएगा। राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अतिरिक्त उनके कैबिनेट में 33 मंत्री हैं और इसमें से 25 कैबिनेट मंत्री हैं जबकि आठ मंत्री राज्यमंत्री हैं।

असल में राज्य में कैबिनेट विस्तार के तीन दिनों के बाद भी राज्य में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को दिल्ली पहुंचे।

राज्य में की बंगला पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। क्योंकि अब राज्य सरकार ने पूर्व मंत्रियों को मिली राहत देते हुए बंगलों को खाली नहीं कराने का फैसला किया है। असल में कोरोना संकट कारण राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि नियमों के मुताबिक इन पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगलों को खाली करना है। लेकिन सरकार चली जाने के बाद भी ये पूर्व मंत्री बंगलों को खाली नहीं कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने बृजेन्द्र सिंह राठौर, ओंकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पानसे, उमंग सिंघार, पी.सी. शर्मा, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया, सचिन यादव और सुरेंद्र बघेल को सरकारी बंगलों को खाली करने का आदेश दिया है। हालांकि कांग्रेस नेता और सांसद विवेक तन्खा ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है।

कोरोनोवायरस के कहर के बीच राज्य में शिवराज सिंह ने मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार किया था और इसमें पांच मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। मंत्रियों में दो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी थे जबकि तीन नेता भाजपा के थे। इसके बाद आज राज्य के सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रियों को उनके विभागों का कार्यभार सौंप दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने आखिरकार नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा जताते हुए उन्हें राज्य का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है।

शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में पांच लोगों को जगह दी गई है। हालांकि सिंधिया  की तरफ से पांच नेताओं को जगह देने की मांग की जा रही थी। लेकिन भाजपा ने उनके दो ही सहयोगियों को जगह दी है। गौरतलब है कि कांग्रेस से छह विधायकों ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामा था और इसमें  छह मंत्री थे। 

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अप्रैल से लागू होने वाला वेतन कटौती एक साल के लिए होगी। इस बीच सरकार ने लॉकडाउन के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक पुनरुद्धार योजना के मूल्यांकन और तैयार करने के लिए दो समितियों के गठन को भी मंजूरी दी।

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।  राज्य के 75 जिलों में से 37 कोरोना वायरस से प्रभावित हैं और अभी तक राज्य में 345 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार मामलों को रोकने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है।  लेकिन राज्य में लगातार मामले बढ़ रहे हैं।

केन्द्र सरकार ने दिन पहले ही केन्द्र सरकार के मंत्रियों और सांसदों के वेतन में तीस फीसदी की कटौती की थी। यही नहीं केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में भी कटौती की थी। ताकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विशेष कोष तैयार किया जा सके। इस कोष की राशि से कोरोना वायरस से लड़नेके लिए जरूरी उपकरण खरीदे जा सके।

राज्य की भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए मुख्यमंत्री,  मंत्री और विधायकों के एक साल के वेतन  में कटौती करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने सरकार और राज्य बोर्डों के अधिकांश जनप्रतिनिधियों के वेतन में 30% की कटौती करने का फैसला किया है।