ममता बनर्जी  

भाजपा ने बंगाल सरकार पर राहत वितरण रोकने का आरोप लगाया है। राज्य भाजपा के महासचिव सायंतन बसु ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहत बांटने के लिए पुलिस की मदद ले रहे हैं और पुलिस भाजपा को राहत वितरण से रोक रही है और उनकी पार्टी के सांसदों को घरों में नजरबंद कर रही है।

राज्यपाल ने दावा किया कि राज्य में धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक नहीं जा सका है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया है। लिहाजा राज्य में केन्द्रींय अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और इसलिए ममता सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। 

धनखड़ ने लिखा है कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, राज्यपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद ने पहले ही वेतन में कटौती की है। पीएम, सांसद, केंद्रीय मंत्रियों ने एक साल के लिए 30% वेतन में कटौती की है। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर भी एक साल के लिए 30% वेतन में कटौती करने का फैसला किया है।

केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 10000 टेस्टिंग किट भेजी हैं। क्योंकि वहां पर टेस्टिंग किट की कमी हो गई थी और इसका मामला पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के समक्ष उठाया था। वहीं पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से कोरोना के हालात की जानकारी लेने के लिए बात की थी। 

पिछले  साल ही ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को चुनाव रणनीति को नियुक्त किया है। ताकि राज्य में भाजपा के बढ़ते जनाधार को कम किया जा सके। दो दिन पहले ही भाजपा ने राज्य में मोबाइल नंबर जारी किया है।  जिसके जरिए राज्य की जनता भाजपा से जुड़ सकती है। अमित शाह की रैली  में एक लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दे रही है। मौजूदा विधानसभा चुनाव में फ्री बिजली को लेकर खूब चर्चा हुई और जनता ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले को जमकर सराहा।
हालांकि ममता बनर्जी सरकार से पहले झारखंड सरकार भी दिल्ली की तरह ये फैसला राज्य में लागू कर सकी है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने भी राज्य में फ्री बिजली देने की तैयारी शुरू कर दी है।

कोलकाता में पुलिसकर्मियों ने विहिप कार्यकर्ताओं को 44 वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के दर्शकों के बीच 'हनुमान चालीसा' के वितरण को रोक दिया। जिसके बाद वहां पर विवाद की स्थिति रही। पुलिस का कहना है कि मेले में किसी भी भी धार्मिक पुस्तक का वितरण नहीं किया जाएगा। हालांकि विहिप का कहना है कि ये धार्मिक पुस्तक है और इसमें किसी भी तरह की आपत्तिपूर्ण सामग्री नहीं है। 

आज राज्यपाल ने विधानसभा में कहा कि देश में असहिष्णुता, घृणा और कट्टरता फैली हुई है। इस तरह का भाषण राज्य सरकार की तरफ से तैयार किया गया था। इसके साथ ही राज्यपाल सदन में अपने भाषण के खत्म होने के बाद  राज्य की सीएम ममता बनर्जी और विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे। 

राज्य की टीएमसी सरकार ने राज्यपाल की यात्रा के लिए राज्य सरकार से एक हेलिकॉप्टर का अनुरोध किया था। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने इसके लिए अनुमति दे दी है। जबकि इससे पहले राज्य सरकार ने सीधे तौर पर मना कर दिया था। इसे राज्य प्रशासन और राजभवन के बीच सुलह के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

असल में कभी राज्य की सीएम ममता बनर्जी नागरिकता कानून की समर्थक हुआ करती थी। उस वक्त राज्य में वाम दलों की सरकार थी। लिहाजा ममता बनर्जी ने वाम दलों की सरकार पर बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। लेकिन अब ममता बनर्जी ही इस कानून का विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी न केवल विरोध कर रही हैं बल्कि वह पूरे देश में नागरिकता कानून को लेकर उग्र हो रही हैं।

 विहिप ने रविवार को एक मालदा गांव में गरीब जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया था।  विहिप नेआरोप लगाया है कि झारखंड देशम पार्टी के उपद्रवियों ने पुलिस की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को बाधित किया था। विहिप ने पुलिस पर मालदा जिले में सामूहिक विवाह आयोजन पर एक कथित हमले के दौरान निष्क्रियता का आरोप लगाया और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर छात्रों ने राज्यपाल ओपी धनखड़ को घेरा और राज्यपाल जगदीप धनखड़ की कार के बाहर प्रदर्शन किया। राज्यपाल कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी थे। हालांकि इस बीच राज्यपाल ने उस सभागार में प्रवेश किया जहां पर दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा था।

ये तय है कि ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। क्योंकि विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस का बहुमत है। इस प्रस्ताव के पारित होती ही पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों की कतार में शामिल हो जाएगा, जहां केन्द्र सरकार के नागरिकता संसोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए हैं। पश्चिम बंगाल से पहले राजस्थान, पंजाब और केरल में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुके हैं।

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को टीएमसी के खिलाफ ही चुनाव लड़ना है। लिहाजा कांग्रेस इस तरह का कोई भी जोखिम नहीं लेने चाहती। जिससे उसे नुकसान पहुंचे और कार्यकर्ताओं में नकारात्मक संदेश जाए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने वाम दलों के साथ चुनावी गठजोड़ किया है। जिसके कारण ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने राज्य में भाजा के खिलाफ लड़ने के लिए सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर लड़ने को कहा था। 

अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी किसी भी हाल में केन्द्र की भाजपा सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहना चाहती है। क्योंकि अब राज्य में टीएमसी का मुख्य मुकाबला भाजपा के साथ ही है। लिहाजा अब ममता बनर्जी ने गंगासागर का मामला उठाकर भाजपा को घेरने की कोशिश की है।