मराठा आरक्षण  

मराठा आरक्षण के अगुवा मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें मारना चाहते हैं। इसलिए वह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे।

महाराष्ट्र में मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का स्वतंत्र आरक्षण मिलेगा। मराठा आरक्षण विधेयक 2024 महाराष्ट्र विधान सभा में सर्वसम्मत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में 50% की आरक्षण सीमा के अतिरिक्त होगा। 

महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने आज राज्य में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक बुलाई है। चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा गठित उप-समिति के प्रमुख हैं। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे, बालासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार और दिलीप वालसे पाटिल सदस्य हैं। मराठा आरक्षण कई वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण की सीमा 16 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी है। साथ ही अदालत ने इसके खिलाफ दायर की गई याचिका को भी खारिज कर दिया है। 
 

मराठों के लिए आरक्षण व्यवस्था तय करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था।  एक साल बाद 15 नवंबर को आयोग ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी।  इसे महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और अब यह बिल विधानसभा से भी पारित हो गया है। 

बोले - महाराष्ट्र के पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी है। 

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया है। राज्य के कई हिस्सों से आगजनी, तोड़-फोड़ और हिंसा की खबरें आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों के पथराव में एक कॉन्सटेबल की मौत और कई लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। उधर औरंगाबाद में एक और किसान ने खुदकुशी कर ली है।

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन की आग एक बार फिर से भड़क गई है। औरंगाबाद में एक युवक ने आंदोलन के दौरान गोदावरी नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद प्रदर्शनकारी ज्यादा उग्र हो गए हैं।