महबूबा मुफ्ती  

पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस जैसे राजनीतिक दल उल्टा सुरक्षा बलों पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों के खिलाफ नरम रवैया अपनाया जाना चाहिए।  नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि सुरक्षा बलों को पत्थरबाजों पर पानी की बौछार करनी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर के गवर्नर बोले, संविधान उन्हें यह अधिकार देता है कि वह बिना किसी की मंजूरी लिए विधानसभा को भंग करने का फैसला ले सकें। 

जम्मू-कश्मीर के दो बड़े राजनीतिक दलों- फारूक अब्दुल्ला की एनसी और महबूबा मुफ्ती के पीडीपी ने पहले ही अनुच्छेद 35ए के मसले पर हो रही सुनवाई केंद्र सराकार की तरफ से स्टैंड साफ़ नहीं करने पर पंचायत और नगरपालिका चुनावों में भाग नहीं लेने का फैसला किया है।

अनुच्छेद 35 ए और अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर की विशेष पहचान बताते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार को दोनों की रक्षा करनी चाहिए।

 
 

देश के खिलाफ बयान देकर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मुश्किलों में फंस सकती हैं। पार्टी तोड़ने की स्थिति में सलाउद्दीन पैदा होंगे वाले बयान पर उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया गया है। महबूबा के खिलाफ ये मामला हरियाणा की अंबाला सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराया गया है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य और वकील सुमित शर्मा ने उनके खिलाफ अदालत में केस दर्ज कराया है। शांडिल्य ने अंबाला की सीजीएम कोर्ट में आईपीसी की धारा 121, 124 ए और 153 ए के तहत केस फाइल किया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
महबूबा के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए वीरेश शांडिल्य ने कहा कि धमकी से पूरे देश में गुस्सा है। हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर सलाउदीन, मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी है, और उसका नाम लेकर कोई धमकी नहीं दे सकता। ये देश के खिलाफ बयान है, ऐसे बयानों से देश की शांति को खतरा है। देशविरोधी बयान के खिलाफ अदालत का रुख करनेवालों का कहना है कि हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे, देश तोड़ने और आतंकवाद के हिमायती लोगों को सबक सिखाकर रहेंगे।