महाराष्ट्र सरकार  

राज्य में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। लेकिन राज्य में सीएम ठाकरे कांग्रेस की तुलना में एनसीपी को ज्यादा तवज्जो देते हैं। हालांकि इस बात को लेकर कांग्रेस कई बार सवाल उठा चुकी हैं।

पिछले दिनों ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि राज्य में कांग्रेस निर्णायक भूमिका में नहीं बल्कि वह सिर्फ सरकार को सहयोगी कर रही है।  जिसके बाद राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को कई बार सफाई देनी पड़ी। यही नहीं पिछले सात महीने में सरकार कई बार सहयोगी दलों के बयानों से असहज हो चुकी है। 

फिलहाल ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। एक दिन पहले ही भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार विफल हो रही है और अभी तक राज्य सरकार ने ऐसे कोई कार्य नहीं किए जिससे ये कहा जा सके कि सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए कोई पहल कर रही है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मिलने से पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की।

पैनल ने कहा कि भारतीय दंड संहिता  तहत गंभीर आरोपों में दोषी ठहराए गए या आरोपित किए गए और मकोका, यूएपीए(UAPA0)और पीएमएलए(PMLA) जैसे कड़े कानून प्रावधानों की सजा काट रहे कैदियों को रिहा या पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। असल में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एए सैयद, राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय चांडे और महाराष्ट्र के महानिदेशक जेल एसएन पांडे को  समिति में शामिल किया गया था। 

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में अचानक बढ़ रहे मामलों को लेकर महाराष्ट्र सरकार की उद्धव ठाकरे सरकार को कठघरे में खड़ा  किया है। कैप्टन ने कहा कि नांदेड़ से आने वाले तीर्थ यात्रियों के कारण राज्य में कोरोना राज्य में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य में लगभग 7,000 लोग विभिन्न राज्यों से पंजाब लौटे और  जिनमें से 200 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और अभी रिपोर्ट आनी बाकी है।

देश में मुंबई कोरोना संक्रमण का बड़ा हॉटस्पाट बना हुआ है। महज एक ही दिन में मुंबई में कोरोना संक्रमण के 751 मामले दर्ज किए गए है। मुंबई के विभिन्न अस्पतालों में 484 संक्रमितों को भर्ती किया गया है। 
वहीं राज्य में शुक्रवार को नए 1,008 मामले दर्ज किए गए हैं।  जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 11,506 पहुंच गई है। हालांकि देश के अन्य राज्यों में सुधार हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र और मुंबई स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को महाराष्ट्र के सीएम से राज्य के पालघर जिले में दो साधुओं और एक ड्राइवर की हत्या में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ये दोनों साधु मुंबई से सूरत अपने साथी की मौत के बाद वहां जा रहे थे। लेकिन पालघर में लोगों ने उनकी गाड़ी को रोककर निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। 

लंबी दूरी की ट्रेनों के चलने की अफवाह के बाद मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों का कहना था कि ऐसी अफवाह है कि बांद्रा स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेनें चल रही थीं। लिहाजा हजारों की संख्या में लोग घरों से बाहर निकल आए ताकि अपने अपने मूल स्थानों को जा सके।

महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज का जिम्मा उठाने का फैसला किया किया था और अब गरीब तबके को राहत देते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले शिव भजन थाली की कीमतों में कमी की है। 

शनिवार को मुंबई में 85 वर्षीय एक डॉक्टर की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। जिसके बाद राज्य में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ कर छह हो गई। वहीं शुक्रवार को भी एक मौत राज्य में हुई थी। महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसके कारण कारण राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। 

मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से सियासी ड्रामा चल रहा है।  लिहाजा माना जा रहा है मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सफल होने के बाद इसकी आंच महाराष्ट्र में आ सकती है। लिहाजा महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार सजग हो गई है। तीन दलों के सहयोग से चल रही सरकार में किसी भी तरह का विवाद न हो इसके लिए शिवसेना की अगुवाई ने सभी दलों के नेताओं के बैठक बुलाई है।

शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने भी कभी सत्ता में आने पर जिले का नाम बदलने का ऐलान किया था।  जिसको लेकर भाजपा शिवसेना पर काफी आक्रामक है और लगातार राज्य सरकार पर जिले का नाम बदलने को लेकर दबाव बना रही है।  जबकि शिवसेना सरकार में सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी इसके खिलाफ थे।

माना जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर ठाकरे सरकार में सहयोगी दलों के बीच एक राय नहीं है। लेकिन आज ठाकरे  के बाद एक बात साफ हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी दल अपने मनमुताबिक फैसला कर इसे राज्य सरकार फैसला बता रहे हैं। दो दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य में मुस्लिमों को शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण देगी। 

हालांकि राज्य सरकार का ये फैसले कुछ आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा। वहीं राज्य सरकार का ये फैसले 29 फरवरी से लागू होगा।  वहीं राज्य सरकार ने पुलिस और फायर ब्रिगेड, सरकारी कॉलेजों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, स्वच्छता श्रमिकों जैसी आवश्यक सेवाओं के तहत आने वाले कार्यालयों पर इस नए नियम को लागू नहीं किया है।

महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने आज राज्य में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक बुलाई है। चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा गठित उप-समिति के प्रमुख हैं। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे, बालासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार और दिलीप वालसे पाटिल सदस्य हैं। मराठा आरक्षण कई वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।