महाराष्ट्र सरकार  

महाराष्ट्र सरकार की नई परिषद में 27 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले पाए गए हैं। चुनावी नामांकन शपथ पत्र के मुताबिक इनमें से 18 मंत्रियों पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। परिषद में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित 43 मंत्री शामिल हैं। सीएम ठाकरे को छोड़कर सभी से जुड़ी जानकारी उनके हलफनामों के साथ उपलब्ध हैं। सीएम ठाकरे के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है।

महाराष्ट्र सरकार विभागों के बंटवारे की स्थिति में अभी उलझन में है। इसे सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात की। ताकि सीएमपी के तहत सभी दलों के कोटे में आए विभागों के लिए मंत्रियों का बंटवारा हो सके।

चुनाव जीतने के बाद मुंडे अपनी बहन के खिलाफ किसी भी  कार्यकर्ता को बयान नहीं देने का आदेश दिया था। मुंडे एनसीपी नेता और प्रमुख शरद पवार के खास माने जाते हैं। लेकिन अब मुंडे का फ्लैट सहकारी बैंक ने जब्त कर लिया है। बैंक का कहन है कि मुंडे ने 70 लाख रुपये का कर्ज लिया था।

महाराष्ट्र में अगले साल चुनाव है। लिहाजा इन चुनाव में शिवसेना बड़े भाई के तौर पर रहना चाहती है। जिस तरह से वह लोकसभा चुनाव में रही। हालांकि अभी तक राज्य के मुख्यमंत्री का पद बीजेपी कोटे हैं। लेकिन शिवसेना चुनाव के बाद राज्य के मुख्यमंत्री का पद अपने हाथ में लेना चाहती है। लिहाजा शिवसेना यूपी के अयोध्या के जरिए महाराष्ट्र में अपना राजनैतिक जनाधार और ज्यादा बढ़ाना चाहती है।

पीएनबी बैंक से हजारों करोड़ का घोटाला कर विदेश भागे हीरा व्यापारी नीरव मोदी का महाराष्ट्र के अलीबाग में समुद्र तट स्थित बंगला विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया। रायगढ़ जिला कलेक्टर विजय सूर्यवंशी ने कहा कि यह एक नियंत्रित विस्फोट था। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने बंगले को ध्वस्त किए जाने के आदेश दिए थे।

महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल ईडी को पत्र लिख अलीबाग के नजदीक किहिम समुद्र तट पर बने बंगले को ध्वस्त करने के लिए अनुमति मांगी थी।
 

सुप्रीम कोर्ट ने आज मुंबई के डांस बार संचालकों को राहत दी है। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ डांस बार चलाने को मंजूरी दे दी है। 

मराठों के लिए आरक्षण व्यवस्था तय करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था।  एक साल बाद 15 नवंबर को आयोग ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी।  इसे महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और अब यह बिल विधानसभा से भी पारित हो गया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचने और भीमा-कोरेगांव हिंसा भड़काने के मामलों में पांचों संदिग्ध ‘शहरी नक्सलियों’ को 5 सितंबर तक नजरबंद रखने का आदेश दिया है। पुणे पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य पक्षकारों से 5 सितंबर तक जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।