महाराष्ट्र सरकार  

शनिवार को मुंबई में 85 वर्षीय एक डॉक्टर की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। जिसके बाद राज्य में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ कर छह हो गई। वहीं शुक्रवार को भी एक मौत राज्य में हुई थी। महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसके कारण कारण राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। 

मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से सियासी ड्रामा चल रहा है।  लिहाजा माना जा रहा है मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सफल होने के बाद इसकी आंच महाराष्ट्र में आ सकती है। लिहाजा महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार सजग हो गई है। तीन दलों के सहयोग से चल रही सरकार में किसी भी तरह का विवाद न हो इसके लिए शिवसेना की अगुवाई ने सभी दलों के नेताओं के बैठक बुलाई है।

शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने भी कभी सत्ता में आने पर जिले का नाम बदलने का ऐलान किया था।  जिसको लेकर भाजपा शिवसेना पर काफी आक्रामक है और लगातार राज्य सरकार पर जिले का नाम बदलने को लेकर दबाव बना रही है।  जबकि शिवसेना सरकार में सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी इसके खिलाफ थे।

माना जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर ठाकरे सरकार में सहयोगी दलों के बीच एक राय नहीं है। लेकिन आज ठाकरे  के बाद एक बात साफ हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी दल अपने मनमुताबिक फैसला कर इसे राज्य सरकार फैसला बता रहे हैं। दो दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य में मुस्लिमों को शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण देगी। 

हालांकि राज्य सरकार का ये फैसले कुछ आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा। वहीं राज्य सरकार का ये फैसले 29 फरवरी से लागू होगा।  वहीं राज्य सरकार ने पुलिस और फायर ब्रिगेड, सरकारी कॉलेजों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, स्वच्छता श्रमिकों जैसी आवश्यक सेवाओं के तहत आने वाले कार्यालयों पर इस नए नियम को लागू नहीं किया है।

महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने आज राज्य में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक बुलाई है। चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा गठित उप-समिति के प्रमुख हैं। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे, बालासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार और दिलीप वालसे पाटिल सदस्य हैं। मराठा आरक्षण कई वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

महाराष्ट्र सरकार की नई परिषद में 27 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले पाए गए हैं। चुनावी नामांकन शपथ पत्र के मुताबिक इनमें से 18 मंत्रियों पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। परिषद में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित 43 मंत्री शामिल हैं। सीएम ठाकरे को छोड़कर सभी से जुड़ी जानकारी उनके हलफनामों के साथ उपलब्ध हैं। सीएम ठाकरे के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है।

महाराष्ट्र सरकार विभागों के बंटवारे की स्थिति में अभी उलझन में है। इसे सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात की। ताकि सीएमपी के तहत सभी दलों के कोटे में आए विभागों के लिए मंत्रियों का बंटवारा हो सके।

चुनाव जीतने के बाद मुंडे अपनी बहन के खिलाफ किसी भी  कार्यकर्ता को बयान नहीं देने का आदेश दिया था। मुंडे एनसीपी नेता और प्रमुख शरद पवार के खास माने जाते हैं। लेकिन अब मुंडे का फ्लैट सहकारी बैंक ने जब्त कर लिया है। बैंक का कहन है कि मुंडे ने 70 लाख रुपये का कर्ज लिया था।

महाराष्ट्र में अगले साल चुनाव है। लिहाजा इन चुनाव में शिवसेना बड़े भाई के तौर पर रहना चाहती है। जिस तरह से वह लोकसभा चुनाव में रही। हालांकि अभी तक राज्य के मुख्यमंत्री का पद बीजेपी कोटे हैं। लेकिन शिवसेना चुनाव के बाद राज्य के मुख्यमंत्री का पद अपने हाथ में लेना चाहती है। लिहाजा शिवसेना यूपी के अयोध्या के जरिए महाराष्ट्र में अपना राजनैतिक जनाधार और ज्यादा बढ़ाना चाहती है।

पीएनबी बैंक से हजारों करोड़ का घोटाला कर विदेश भागे हीरा व्यापारी नीरव मोदी का महाराष्ट्र के अलीबाग में समुद्र तट स्थित बंगला विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया। रायगढ़ जिला कलेक्टर विजय सूर्यवंशी ने कहा कि यह एक नियंत्रित विस्फोट था। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने बंगले को ध्वस्त किए जाने के आदेश दिए थे।

महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल ईडी को पत्र लिख अलीबाग के नजदीक किहिम समुद्र तट पर बने बंगले को ध्वस्त करने के लिए अनुमति मांगी थी।
 

सुप्रीम कोर्ट ने आज मुंबई के डांस बार संचालकों को राहत दी है। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ डांस बार चलाने को मंजूरी दे दी है। 

मराठों के लिए आरक्षण व्यवस्था तय करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था।  एक साल बाद 15 नवंबर को आयोग ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी।  इसे महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और अब यह बिल विधानसभा से भी पारित हो गया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचने और भीमा-कोरेगांव हिंसा भड़काने के मामलों में पांचों संदिग्ध ‘शहरी नक्सलियों’ को 5 सितंबर तक नजरबंद रखने का आदेश दिया है। पुणे पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य पक्षकारों से 5 सितंबर तक जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।