मुख्य सचिव  

 नवनीत सहगल ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए संपर्क ट्रेसिंग मॉडल की प्रशंसा की है। यूपी की तरह अन्य राज्यों और देशों को भी इस मॉडल को अपनाने के लिए कहा गया है। कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नियमित समीक्षा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहतर है। कोरोना के संक्रमण के कम होने के बावजूद भी प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग घटाई नहीं गयी है, प्रतिदिन लगभग डेढ़ लाख की टेस्टिंग प्रतिदिन की जा रही है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी समीक्षा में यह निर्देश दिये है कि अस्पतालों की तैयारी में कोई कमी न रखी जाए।

राज्य सरकार का कहना है कि सरकारी नौकरियों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और आयोग भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार भर्तियों के लिए पारदर्शिता व नियमानुसार का पालन कर रही है।  वहीं राज्य में अब औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चल रही हैं।

एनआईए की अपील पर कोच्चि की स्पेशल कोर्ट ने केरल में हुए सोना तस्करी मामले के दो मुख्य आरोपियों को हिरासत में रखा है। कोर्ट ने स्वप्ना सुरेश और संदीप नैयर को आठ दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेजने का फैसला किया।

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के प्रमोशन की फाइल को मंजूरी दे दी है और अब राज्य के 1988 और 1989 बैच के 21 अफसर अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात होंगे। हालांकि इस अफसरों के प्रमोशन के बाद राज्य में अन्य अफसरों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। 

नए साल में यूपी में 28 अफसरों को प्रमोशन का तोहफा मिलेगा। आज इसके लिए डीपीसी होनी है। जिसकी अध्यक्षता मुख्यसचिव करेंगे और इसमें प्रमुख नियुक्ति भी होंगे। आज होने वाली डीपीसी में राज्य के तीन बैच के आईएएस अफसर शामिल हैं। आज डीपीसी में 1995 बैच के अफसरों को प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोशन के लिए मुहर लगेगी वहीं 2004 बैच के अफसरों को सचिव पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। 

 राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य में नागरिकता कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों की मौजूदा स्थिति के लिए बुलाई गई बैठक से राज्यके मुख्य सचिव, डीजीपी गायब रहे। इन दोनों जिम्मेदार अफसरों ने कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति से उन्हें अवगत नहीं कराया जा रहा है। 

योगी सरकार में एक बार फिर कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खामियाजा नौकरशाहों को भुगतना पड़ा है। असल में ये विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। राज्य में पिछले दो महीने से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है। सरकार सीधे तौर पर विपक्ष के निशाने पर है। पिछले दिनों सोनभद्र कांड और अब उन्नाव गैंगरेप पीड़िता का मामला लखनऊ से दिल्ली तक सत्ताधारी पार्टी की मुसीबत बनता जा रहा है और विपक्ष ने सरकार को विधानसभा से लेकर संसद तक घेरा हुआ है।

चुनाव आयोग ने दो दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के करीबी अफसरों के तबादले कर दिए थे। आयोग ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए थे कि वह इन अफसरों को चुनाव की ड्यूटी से अलग रखे। लिहाजा अब ममता अपना दर्द आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के जरिए केन्द्र सरकार पर निकाल रही हैं।

राजस्थान में लोकसभा के चुनाव में विवादित दो पूर्व नौकरशाह भी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें एक नौकरशाह को सरकार ने बगैर पहली पत्नी को तलाक दिए दूसरी शादी करने के लिए बर्खास्त किया है तो दूसरे ने कभी धर्म परिवर्तन कर मुख्य सचिव बनने के लिए दबाव बनाया। 

बसपा अध्यक्ष मायावती के बेहद करीबी रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव नेतराम के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी हुई। अधिकारियों ने नेतराम के छिकानों पर दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ में एक साथ छापा मारा। यह अधिकारी चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था। 

पुलवामा घटना के बाद देश के तमाम हिस्सों से कश्मीरियों पर हमले की खबरें आयीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को कश्मीरियों की सुरक्षा के लिये तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
यद्यपि केन्द्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद ही कश्मीरियों की सुरक्षा के संबंध में सूचना जारी की थी, गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी कर इसे दोहराया गया। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे कश्मीरियों के साथ ही शेष भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। इसे कुछ माह पहले हुई मॉब लिंचिग की घटनाओं से जोड़ कर दिखाने की कोशिश हुई। इस पर अदालत ने यह आदेश भी कर दिया कि गोरक्षकों के हमलों से निपटने के लिये नोडल अधिकारी बनाये गये पुलिस अधिकारी ही अब राज्यों में कश्मीरियों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई करेंगे।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मौजूदा मुख्य सचिव डॉ अनूप चंद्र पांडे को मुख्य सचिव के तौर पर छह महीने का सेवा विस्तार दे दिया है। पांडे को सेवा विस्तार देने के बाद राज्य के कई अफसरों के मुख्य सचिव बनने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में नोटिस जारी कर डीजीपी, कमिश्नर और मुख्य सचिव से अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता बोलीं, हम कोर्ट और सभी संस्थानों का बहुत सम्मान करते हैं। मैं सीबीआई के अधिकारियों या किसी एजेंसी के खिलाफ नहीं हूं।

कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ का फैसला पलटा। एकलपीठ ने ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार के इस तर्क को सही माना था कि भाजपा की रैली से बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।