मुख्य सचिव  

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि वह इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में 24 घंटे के भीत्तर बदलाव करें। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली और आसपास के राज्यों में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर चार राज्यों के मुख्य मुख्य सचिवों की बैठक खत्म हो गई है
 

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के डीजीपी और मुख्य सचिवों को 15 अक्टूबर को भेजी एडवाइजरी में सबरीमला के दरवाजे खुलने पर उचित प्रबंध करने का निर्देश दिया था। सुरक्षा-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का जताया था अंदेशा। 

यह मामला 19 फरवरी का है जब सीएम आवास पर आधी रात को दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ  मारपीट व बदसलूकी की गई थी। इस केस में 13 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ-साथ 11 अन्य विधायकों के नाम शामिल हैं।