मुख्यमंत्री ममता बनर्जी  

जानकारी के मुताबिक राज्य में 9 सितंबर से बंगाल विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा और ये सिर्फ दो दिन का होगा और इसमें प्रश्नकाल नहीं रखा गया है। जबकि संसद के प्रश्नकाल को लेकर ममता सरकार केन्द्र सरकार का विरोध कर रही है।

राज्य में राज्यपाल के रूप में 1 साल पूरा करने के मौके पर राज्यपाल ने एक वीडियो यूट्यूब अपलोड किया है। जिसमें राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस वीडियो में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्रियों, लोकसभा स्पीकर और देशभर के मेहमानों और उनके अलग अलग जगहों की तस्वीरों को दिखाया गया है और इस वीडियो में धनखड़ का वॉइस ओवर है।

राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री अतित के तर्ज पर राज्य में वर्चुअल रैली का आयोजन किया था और इसके जरिए उन्होंने राज्य में अपनी मुख्य विरोधी भाजपा पर निशाना साधा। लेकिन एक बार फिर वह अपने ही बयानों पर घिर गई हैं। 

असल में राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और राज्य में स्थिति काफी खराब है। हालांकि राज्य में सबसे पहले केन्द्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए केन्द्रीय टीम भेजी थी।

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में फ्री राशन की योजना को अगले साल जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में  अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। राज्य सरकार इस फैसले के जरिए गरीबों को लुभाना चाहती है। 

पिछले दिनों चक्रवाती तूफान के कारण राज्य में हुए नुकसान के बाद केन्द्रीय मदद मिलने के बाद पीएम मोदी पर ममता बनर्जी आक्रामक हो गई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि कि राज्य में लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और केन्द्र सरकार महज 1 हजार करोड़ की आर्थिक मदद दे रही है। जबकि पीएम मोदी राज्य के हालत का जायजा ले चुके हैं। 
 

राज्य में पिछले चौबीस घंटे में कोलकाता और उसके पड़ोसी हावड़ा जिले से दो-दो मौतें कोरोना से हुई हैं। वही दक्षिण 24 परगना, उत्तरी 24 परगना और नादिया जिलों में एक-एक व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,813 तक पहुंच गई है जबकि राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 2,736 है।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री के बंगाल के हवाई सर्वेक्षण के बाद उन्हें उम्मीद थी कि चक्रवात से नुकसान को लेकर राज्य सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। लेकिन राज्य सरकार अभी तक विफल रही है।

असल में चक्रवात के कारण राज्य के कुछ जिलों की स्थिति खराब है।  लिहाजा पीएम मोदी ने कल ही राज्य का दौरा करने की बात कही थी।  राज्य में अभी तक करीब 80 लोगों की जान चक्रवात के कारण चली गई है।  वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार राज्य सरकार और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य के स्वास्थ्य सचिव को हटा दिया है।  राज्य सरकार ने उन्हें राज्य का नया पर्यावरण सचिव नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग के सचिव विवेक कुमार को पर्यावरण विभाग में स्थानांतरित कर दिया है और नारायण स्वरूप निगम को नया  स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया है। 

पीएम मोदी ने कहा कि धीरे-धीरे देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और आने वाले दिनों में ये और तेज होगी और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब और अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। पीएम के साथ सीएम की पिछली बैठकों के विपरीत जहां केवल चुनिंदा सीएम को बोलने का मौका मिलता था वहीं इस बार  सभी सीएम को अपनी राय साझा करने का मौका दिया गया था।
 

राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य को अब तक लगभग 4,78,000 मीट्रिक टन मुफ्त चावल और 10,800 मीट्रिक टन मुफ्त दालें भेजी हैं और केन्द्र सरकार ने ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भेजा है। लेकिन राज्य सरकार ने इस राशन  को गरीबों के बीच में वितरित नहीं किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में पीडीएस में घोटाले हुए हैं। लिहाजा राज्यपाल ने इसलिए राज्य  की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है।

पिछले एक सप्ताह से राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में फैल रहे कोरोना को लेकर केन्द्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं। जबकि राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,195 से बढ़कर 1,243 हो गई है और एक ही दिन में कोरोना के 108  नए मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि एक ही दिन में ग्यारह लोगों की मौत कोरोना से हुई है।

राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं लेने के कारण इन लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। इन लोगों का कहना है कि हम एक तरह से शरणार्थी बन गए हैं क्योंकि हमारी राज्य सरकार हमारे घरों में लौटने की अनुमति नहीं दे रही है।

राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के मार्च के अंतिम सप्ताह तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने की अनुमति देने कारण कोरोना संक्रमितों के मामलों में तेजी आई है।  क्योंकि बाहर से आने वाले यात्रियों के कारण राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है।