मुख्यमंत्री ममता बनर्जी  

हालांकि इससे पहले राज्यपाल ने राज्य सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया था। क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन दो में लोगों ने मस्जिदों में नमाज पड़ी जबकि प्रशासन ने इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की। जिसके बाद राज्यपाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया था। हालांकि इससे पहले राज्यपाल ने कहा था कि राज्य के मंत्रियों को अपने वेतन में कटौती कर कोरोना संक्रमण के लिए बनाए गए कोष में जमा करना चाहिए।

असल में केन्द्रीय टीम के पश्चिम बंगाल में आने को लेकर राज्य में ममता बनर्जी और राज्यपाल जयदीप धनखड़ के बीच विवाद शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले राज्यपाल ने कोरोना संकट के बीच मंत्रियों के वेतन कटौती को लेकर सरकार को सलाह दी थी।

धनखड़ ने लिखा है कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, राज्यपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद ने पहले ही वेतन में कटौती की है। पीएम, सांसद, केंद्रीय मंत्रियों ने एक साल के लिए 30% वेतन में कटौती की है। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर भी एक साल के लिए 30% वेतन में कटौती करने का फैसला किया है।

केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 10000 टेस्टिंग किट भेजी हैं। क्योंकि वहां पर टेस्टिंग किट की कमी हो गई थी और इसका मामला पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के समक्ष उठाया था। वहीं पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से कोरोना के हालात की जानकारी लेने के लिए बात की थी। 

आज राज्यपाल ने विधानसभा में कहा कि देश में असहिष्णुता, घृणा और कट्टरता फैली हुई है। इस तरह का भाषण राज्य सरकार की तरफ से तैयार किया गया था। इसके साथ ही राज्यपाल सदन में अपने भाषण के खत्म होने के बाद  राज्य की सीएम ममता बनर्जी और विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे। 

राज्य की टीएमसी सरकार ने राज्यपाल की यात्रा के लिए राज्य सरकार से एक हेलिकॉप्टर का अनुरोध किया था। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने इसके लिए अनुमति दे दी है। जबकि इससे पहले राज्य सरकार ने सीधे तौर पर मना कर दिया था। इसे राज्य प्रशासन और राजभवन के बीच सुलह के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर छात्रों ने राज्यपाल ओपी धनखड़ को घेरा और राज्यपाल जगदीप धनखड़ की कार के बाहर प्रदर्शन किया। राज्यपाल कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी थे। हालांकि इस बीच राज्यपाल ने उस सभागार में प्रवेश किया जहां पर दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा था।

ये तय है कि ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। क्योंकि विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस का बहुमत है। इस प्रस्ताव के पारित होती ही पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों की कतार में शामिल हो जाएगा, जहां केन्द्र सरकार के नागरिकता संसोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए हैं। पश्चिम बंगाल से पहले राजस्थान, पंजाब और केरल में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुके हैं।

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को टीएमसी के खिलाफ ही चुनाव लड़ना है। लिहाजा कांग्रेस इस तरह का कोई भी जोखिम नहीं लेने चाहती। जिससे उसे नुकसान पहुंचे और कार्यकर्ताओं में नकारात्मक संदेश जाए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने वाम दलों के साथ चुनावी गठजोड़ किया है। जिसके कारण ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने राज्य में भाजा के खिलाफ लड़ने के लिए सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर लड़ने को कहा था। 

अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी किसी भी हाल में केन्द्र की भाजपा सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहना चाहती है। क्योंकि अब राज्य में टीएमसी का मुख्य मुकाबला भाजपा के साथ ही है। लिहाजा अब ममता बनर्जी ने गंगासागर का मामला उठाकर भाजपा को घेरने की कोशिश की है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में सीएए और एनआरसी के खिलाफ मार्च निकाला

गुरुवार को ही ममता बनर्जी ने कहा था कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह कराना चाहिए। हालांकि इसके बाद उनकी तीखी आलोचना होने लगी थी। भाजपा के साथ ही विपक्षी दल भी उन्हें घेरने लगे थे। वहीं भाजपा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ जनमत होना चाहिए। 

नुसरत जहां ने आज संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित संविधान दिवस  के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जबकि पूरे विपक्ष ने इस कार्यक्रम का विरोध किया था। जिसके लिए अपने सांसदों पर इस कार्यक्रम में जाने से रोक लगाई थी। लेकिन इसके बावजूद नुसरत जहां ने इस कार्यक्रमम में हिस्सा लिया। जिसके कारण टीएमसी की निंदा हो रही है।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जगदीप धनकड़ को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में जाना था। इसके लिए राज्यपाल के कार्यालय द्वारा राज्य सरकार को एक हेलीकॉप्टर मुहैया कराने की गुजारिश की गई थी। लेकिन राज्य सरकार ने राज्यपाल को हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया है। जबकि कोलकाता से मुर्शिदाबाद की दूरी करीब छह सौ किलोमीटर से ज्यादा है।

लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर दोनों दल आमने सामने होंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने प्रदर्शन किया था और उसके बाद वह लगातार टीएमसी के विधायकों और नेताओं को तोड़ रही थी। उससे राज्य में भाजपा की ताकत बढ़ती ही जा रही थी।  लेकिन ये उपचुनाव दोनों दलों की जमीन को बताएंगे। क्योंकि राज्य में अभी भी टीएमसी बहुत मजबूत है।