मुख्यमंत्री ममता बनर्जी  

असल में इस कहानी के पीछे सबसे बड़ा कारण हैं वोट बैंक। पिछले सत्तर साल में बंगाल और असम में बांग्लादेश के करोड़ों घुसपैठिए भारत में आए हैं। हालांकि इन दोनों राज्य से लाखों लोग आज भी देश के अन्य हिस्सों में फैल गए हैं। लेकिन इन दोनों राज्यों में ये लोग कई सीटों पर निर्णायक हैं। पश्चिम बंगाल में ये घुसपैठिए ममता बनर्जी सरकार के समर्थक हैं। जिसके कारण ममता बनर्जी एनआरसी के खिलाफ है।

कभी कट्टरपंथियों को अपने हिंदू पहनावे के जरिए करारा जवाब देने वाली टीएमसी सांसद ने नुसरत जहां ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ विरोधी बयान दिया है। असल में नुसरत ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का केन्द्र सरकार का फैसला सही था। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में नुसरत ने इस मामले पर पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को एनआरसी को लेकर भाजपा पर लोगों में भय फैलाने का आरोप लगाया

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। हालांकि अभी तक मुलाकात का समय तय नहीं हुआ है। लेकिन कल ही ममता बनर्जी ने करीब 15 महीनों के बाद पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। ममता ने पीएम मोदी से राज्य का नाम बदलने की मांग और राज्य के विकास में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्राह किया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कल रात को ममता बनर्जी जब दिल्ली के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां पर पीएम मोदी की पत्नी जशोदबेन भी मौजूद थी। जो मंदिरों के दर्शन कर लौट रही थी। दिल्ली के लिए विमान में सवार होने से पहले जब उन्होंने पीएम मोदी की पत्नी को देखा तो वह उनसे मिलने दौड़ पड़ी। इस दौरान दोनों ने कुछ देर बातचीत की। 

कुछ महीने पहले जब सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी तो तब उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ ममता बनर्जी उनके आवास पर धरने पर बैठक गई थी। लेकिन अब राजीव कुमार अपनी जमानत के लिए कोर्ट के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिल रही है। हाईकोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक हटाने के बाद सीबीआई ने उन्हें कार्यालय पहुंचने के लिए नोटिस दिया था। 

पिछले हफ्ते ही ममता बनर्जी ने पीएम नरेन्द्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है। हालांकि जब नरेन्द्र मोदी का दूसरी बार पीएम बनने का शपथ ग्रहण समारोह था तब ममता ने खुलेतौर पर उनके कार्यक्रम में जाने से मना किया था। सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी की पीएम मोदी के साथ कोई बैठक भी नहीं हुई। 

शायद कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतनी बेचैन हो गई हैं, कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने के लिए तैयार हो गई हैं। यह वही ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले नीति आयोग द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों के बैठक में शिरकत करने से मना कर दिया था। 
 

राजीव कुमार के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है और उनके देश से भागने की उम्मीद कम है। असल में राजीव कुमार पश्चिम बंगाल में हुए सारदा चिटफंड घोटाले के लिए सीबीआई के आदेश के बाद बनाई गई एसआईटी के प्रमुख थे। इस घोटाले में राज्य की सत्ताधारी टीएमसी के कई नेता शामिल थे और कई नेता जेल भी जा चुके थे। 

राजीव कुमार सारदा चिटफंड घोटाले के लिए बनाई गई एसआईटी के प्रमुख थे। एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया था। लेकिन सीबीआई का आरोप है कि राजीव कुमार ने इस घोटाले से जुड़े साक्ष्यों और गवाहों के बयान के साथ छेड़छाड़ की है। क्योंकि इस घोटाले में राज्य की सत्ताधारी टीएमसी के कई नेता शामिल थे। गौरतलब है कि सारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लाखों लोगों को कथित तौर अच्छे रिटर्न का वादा कर 2500 करोड़ रूपये का चूना लगाया था। 

ममता बनर्जी तीन दिनों से पूर्व मेदिनीपुर जिले के दौरे पर हैं यहां वहह लोगों से जनसंपर्क कर रहीं हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीघा के पास स्थित दत्तापुर गांव के चाय की दुकान पर पहुंची। उन्होंने दुकान में चाय बनाई और लोगों को पिलाई। यही नहीं उन्होंने चाय बनाने के बाद इसे लोगों के साथ बैठकर पिया। लोगों को फिलहाल ममता बनर्जी का ये बदला रूख समझ में नहीं आ रहा है। 

असल में राज्य में चुनाव 2021 में होने हैं और ममता बनर्जी इसके लिए अभी से तैयारी में जुट गयी है। हालांकि भाजपा इस प्रयोग को पूरे देश में लागू कर चुकी है और उसे इसमें सफलता भी मिली है। राज्य में लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को महज 22 सीटें मिली हैं जबकि भाजपा को 18 सीटें मिली हैं। लेकिन ममता के लिए परेशानी इस बात को लेकर है कि भाजपा और टीएमसी के बीच में मतों का अंतर महज 4 फीसदी है।

आमतौर पर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की होने वाली रैलियों को मंजूरी नहीं देती हैं। यही नहीं अभी तक ममता बनर्जी राज्य में वामदलों के कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं देती थी। लेकिन अब ममता सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को राज्य के सबसे बड़े सरकारी ऑडिटोरियम में सम्मेलन आयोजित करने की इजाजत दी है।

अब भाजपा राज्य के सरकारी संस्थान जो केन्द्र सरकार के अधीन हैं। उनका नाम बदलने जा रही है। जिसका विरोध करना ममता के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि भाजपा इन संस्थानों को क्रांतिकारियों के नाम पर रख रही है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को कड़ी टक्कर दे चुकी भाजपा अब राज्य के रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने जा रही है।

राज्य में लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी टीएमसी को बीजेपी से मिली शिकस्त के बाद ममता बनर्जी राज्य से सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है जबकि बीजेपी को 18 सीटें मिली हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 37 और बीजेपी को दो सीटें मिली थी।