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आईपीएस अफसर सूरज सिंह परिहार ने 2013 और 2014 में हिंदी माध्यम में यूपीएससी की परीक्षा 334 और 189 की अखिल भारतीय रैंक के साथ उत्तीर्ण की थी। उनका  कहना है कि जैसे कॉरपोरेट्स के पास सीएसआर की अपनी नीति है, मैं,व्यक्तिगत रूप इसकी नैतिक ज़िम्मेदारी लेता हूं और इसके लिए यूपीएससी के उम्मीदवारों की मदद करता हूं।

राज्य से धारा 370 का विरोध करने वाले पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को सरकार ने रिहा किया है। लोन को भी हिरासत में लिया गया था। उधर लोन ने सरकारी हिरासत से रिहा होने के बाद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए और कहा कि एक साल पूरे होने से पांच दिन पहले मुझे आजाद किया गया है और अब मैं आजाद हूं।

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में फ्री राशन की योजना को अगले साल जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में  अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। राज्य सरकार इस फैसले के जरिए गरीबों को लुभाना चाहती है। 

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि तालाबंदी के दौरान लाखों लोगों को खिलाने के लिए उनकी 'दीदी रसोई' को अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि  लॉकडाउन बीच राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में 6,628 'मुखिया दीदी किचन' और सामुदायिक रसोई के माध्यम से हर दिन 12 लाख से अधिक लोगों को खिलाया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि कोरोनावायरस के संक्रमण की जांच मुफ्त की जाए, भले ही यह सरकारी लैब में हो या फिर निजी लैब में। अदालत ने कहा कि केंद्र इस संबंध में तुरंत जरूरी निर्देश जारी करे। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऐसा तंत्र भी विकसित कीजिए, जिससे टेस्ट के लिए लोगों से ज्यादा फीस ली जाए तो उसे सरकार वापस लौटाए। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच को केंद्र ने बताया कि देशभर में 118 लैब में रोजाना 15 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं और हम इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 47 प्राइवेट लैब को भी जांच की मंजूरी दे रहे हैं।

केन्द्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंद किया गया था।  महबूबा पिछले साल 5 अगस्त से नजरबंद हैं। राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने जाने के बाद से ही केन्द्र सरकार ने राज्य के कई बड़े नेता और अलगावदियों को नजरबंद किया था। क्योंकि केन्द्र सरकार को आशंका थी  कि ये राज्य का माहौल खराब खराब कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में 66 करोड़ मास्क गरीबों को वितरित करेगी। इसके लिए योगी सरकार ने खादी विभाग से ट्रिपल लेटर मास्क तैयार करने को कहा है।  ये मास्क राज्य के गरीबों को मुफ्त में तैयार किए जाएंगे नहीं आम आम लोगों को ये मास्क कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन मास्कों को फिर से धोकर पहना जा सकता है।

देशभर में चल रहे लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने कई तरह के फैसले किए हैं। जिसके तहत राज्य सरकार उन गरीबों के भी मुफ्त में राशन देगी। जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है। वहीं राज्य सरकार ने शहर विभिन्न छात्रावासों को क्वारंटीन जोन बनाने का फैसला किया है। 

 जानकारी के मुताबिक देश भर के बड़े शहरों से सैकड़ों की तादाद में प्रवासी कामगार अपने गाँवों की ओर वापस आ रहे हैं। जबकि इन लोगों के पास यातायात के साधन नहीं हैं और वह पैदल ही अपने गांवों की तरफ आ रहे हैं। लिहाजा केन्द्र सरकार ने राज्यों को सामूहिक पलायन रोकने का आदेश दिया है।

महबूबा सुरक्षा बलों की नजरबंदी में है और पार्टी के कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के कई और दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। भाजपा में शामिल होने वालों में जम्मू-कश्मीर विधान परिषद् के सभापति हाजी अनायत अली भी हैं।

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक उमर अब्दुल्ला को सरकार ने हरि निवास गेस्ट हाउस में रखा है। पांच अगस्त को राज्य में अनुच्छेद 370 खत्म करने के एक दिन पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। क्योंकि उमर केन्द्र सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे और इसके कारण घाटी में माहौल खराब हो सकता था। लिहाजा केन्द्र सरकार ने उमर और महबूबा को हिरासत में लिया।

इल्तिजा का दावा है वह तीन दिन से हिरासत में और उसकी मां महबूबा मुफ्ती पिछले 12 दिन से हिरासत में रखी गई है। इल्तिजा का कहना है कि कश्मीर में लॉकडाउन हुए 12 दिन हो गए हैं और विभिन्न पार्टियों के नेताओं को अभी भी हिरासत में रखा गया है और इसमें उसकी मां भी शामिल है। 

राजनैतिक तौर पर धुर विरोधी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से केन्द्र सरकार के आदेश के बाद हरि निवास महल में हिरासत में रखा गया था। हालांकि यहां पर उन्हें सभी तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं। लेकिन हिरासत में दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 

जम्मू-कश्मीर में लगातार बदल रहे हालात के बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती व पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में कर दिया गया है। रविवार को शाम को ही राज्य के विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई थी। जिसमें राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की गयी।

पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केन्द्र सरकार ने कश्मीर मुद्दे पर हुर्रियत नेताओं से बातचीत करने की वकालत की है। असल में अपने कश्मीर दौरे पर अमित शाह ने किसी भी हुर्रियत नेता से बातचीत नहीं की और न ही वहां के राजनैतिक दलों से। जिसके बाद इन दलों को समझ में आ गया है कि केन्द्र सरकार हुर्रियत और अलगावादियों के खिलाफ कड़ा रूख अपना रही है।