मोदी सरकार  

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में कमी आने के कारण कंपनियों ने गैस के दामों में कटौती की है। यही नहीं डालर के मुकाबले रुपये के मजबूत होने के कारण भी गैस की कीमतों में गिरावट आयी है। जानकारी के मुताबिक एक जुलाई से बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 100.50 रुपये प्रति सिलेंडर कम हो जाएगा। 

केन्द्र की मोदी सरकार सरकारी खर्चों में कटौती के लिए लगातार काम कर रही है। पहले सरकारी अफसरों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती की गयी है। यही नहीं सरकारी अफसरों को सरकारी गेस्ट हाउस में रूकने का फरमान पहले ही आ चुकी है। इस बार केन्द्र में नई सरकार बनने के बाद से ही लोकसभा सचिवालय ने सभी नवनियुक्त सांसद को सरकारी भवनों में ठहराने की व्यवस्था की थी।

असल में राशन को लेकर होने वाली चोरी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने पिछले कार्यकाल में राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा था। इससे राशन प्रणाली में चोरी और धांधली रोकने में बड़ी सफलता मिली थी। लिहाजा अब केन्द्र की मोदी सरकार ने एक राष्ट्र-एक कार्ड की योजना को शुरू करने का फैसला किया है।

 मोदी सरकार आम आदमी को बैंकिग में कुछ राहत दे सकती है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए जाने वाले चार्ज को कम करने या फिर शून्य करने को कहा था। लिहाजा आगामी एक जुलाई के बैंक उपभोक्ताओं को राहत दे सकते हैं।

चीन और अमेरिका में ट्रेड वार चल रहा है। कई अमेरिकी कंपनियों पर चीनी सरकार ने नए नियम थोप दिए हैं। जबकि दोनों देशों ने एक दूसरे से खरीदे जाने वाले उत्पादों पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। जिसके कारण चीन में कारोबार कर रही अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है।

पीएनबी घोटाले का आरोपी और वर्तमान में एंटीगुआ में रह रहे मेहुल चोकसी की नागरिकता अब वहां की ही सरकार रद्द करेगी। इसके लिए एंटीगुआ सरकार ने फैसला किया है। कुछ महीने पहले ही चोकसी ने वहां की नागरिकता ली थी और उसे लग रहा था कि वह भारत में चल रहे मामलों में बच जाएगा।

मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया लगाातार जारी है। अब सेना ने पाकिस्तान से लगी सीमा पर इंटेग्रेटेड बैटल ग्रुप्स(IBG) तैनात करने का फैसला किया है। जल्दी ही इसे चीन की सीमा पर भी तैनात कर दिया जाएगा। 
 

बड़े और निर्णायक बहुमत से चुनाव जीतकर संसद में पहुंची केन्द्र सरकार तेजी से काम में जुट गई है। नई सरकार का पहला संसदीय सत्र चालू हो गया है। पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में कई तरह के सुधारों को तेज गति से लागू करने का इशारा दिया है। 
 

माना जा रहा है कि बैठक में किसानों की आय दोगुना करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको पेयजल, सबको बिजली समेत पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की भविष्य की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। 

सरकार ने पिछले सप्ताह भी भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और दुव्यर्वहार के आरोप में 12 आयकर अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया था। 

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे। इस बार उन्हें सरकार में शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी नड्डा को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है।  
 

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बेटे आदित्य और शिवसेना के 20  सांसदों के साथ रामलला के दर्शन किए। भरोसा जताया कि अबकी बार मोदी सरकार राम मंदिर का निर्माण करवाएगी।

लोकसभा चुनाव के परिमाणों से पहले ही उज्जैन के एक प्रोफेसर राजेश्वर शास्त्री मुसलगांवकर ने बीजेपी के 300 से ज्यादा सीटें जीतने की भविष्यवाणी की थी। जिसका खमियाजा उन्हें निलंबित होकर चुकाना पड़ा था। कहने की जरुरत नहीं है कि उनका भविष्यफलन बिल्कुल सच साबित हुआ। अब उन्होंने मोदी सरकार के बारे में एक और जबरदस्त भविष्यवाणी की है। 

जम्मू-कश्मीर में पिछले साल 20 जून से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। उस वक्त तक राज्य में पीडीपी और बीजेपी की सरकार चल रही थी। बीजेपी पीडीपी के फैसलों से नाराज थी। क्योंकि राज्य की सीएम महमूबा मुफ्ती ने राज्य के हजारों पत्थर बाजों से मुकदमें हटा लिए थे। ये पत्थरबाज सेना और सुरक्षा बलों पर पत्थरों से हमले करते हैं और आतंकियों को इसके जरिए मदद पहुंचाते हैं।

फिलीस्तीन के एक मानवाधिकार गैर सरकारी संगठन को परिषद में सलाहकार का दर्जा न दिए जाने प्रस्ताव लाया गया था। जिसको लेकर इस्राइल ने आपत्ति जताई थी और इसमें उसे भारत का भी साथ मिला। इस संगठन के बारे में इस्राइल का कहना है कि उसने अभी तक आतंकी संगठन हमास के साथ अपने संबंधों का खुलासा नहीं किया।