याचिका  

कश्मीर पैंथर पार्टी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ये क़ानून असंवैधानिक और मनमाना है, इसके चलते राज्य की सुरक्षा को खतरा हो गया है।  केंद्र सरकार ने भी याचिकाकर्ता का समर्थन किया है।

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस के अलावा ‘दरगाह’ के न्यास प्रबंधन को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी को 11 अप्रैल 2019 तक याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल सरकार की तत्काल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में सबरीमाला मंदिर में सुरक्षा और अन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय निगरानी समिति की नियुक्ति के आदेश को लेकर केरल सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को फिल्म ‘‘केदारनाथ’’ के खिलाफ एक याचिका दायर करवाई गई है।

जुर्माना न चुकाने पर हर महीने दस करोड़ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। सरकारी अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी रकम।

सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद मामले में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान वर्मा के वकील फली एस नरीमन ने कहा कि मामले को मीडिया रिपोर्ट्स से नही रोक जा सकता। साथ ही नरीमन ने किसी तरह की गोपनीय जानकारी लीक होने से भी इनकार कर दिया है। 

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुये कहा कि क्या बैलट पेपर के इस्तेमाल से सारी दिक्कतें रुक जाएगी। जिस सिस्टम को भी इंसान चलाते हो वैसे किसी भी सिस्टम में दिक्कत आ सकती है।

11 परिजनों को गंवाने वाली गंगा कौर बोलीं, अब हम मगरमच्छ के फंसने का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह इसी सरकार के शासन में मुमकिन है।

हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी की एसआईटी द्वारा तत्कालीन सीएम को क्लीनचिट देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका कर दी थी खारिज। 

अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की तुलना ‘शिवलिंग पर बैठे बिच्छू’ से करना महंगा पड़ सकता है। दिल्ली भाजपा के नेता राजीव बब्बर की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया,  28 सितंबर, 2018 के फैसले और आदेश पर कोई रोक नहीं होगी।

याचिका में जम्मू-कश्मीर के संविधान को भारतीय संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा गया है कि ये भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव करता है, इसलिए इसे रद्द किया जाए।