याचिका  

शीर्ष अदालत संविधान के अनुच्छेद 239एए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कानून 1991 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा गया था कि भारत का कोई भी क्षेत्र पूर्ण राज्य या फिर केंद्र शासित क्षेत्र ही हो सकता है।

प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। पांच जजों की बेंच ने 4-1 से महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया। 

उच्चतम न्यायालय ने दाऊदी बोहरा मुस्लिमों में प्रचलित बच्चियों के खतना की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को पांच न्यायाधीशों वाली एक संविधान पीठ को भेज दी।

जनहित याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 भारत के संविधान की सर्वोच्चता और ‘एक राष्ट्र, एक संविधान, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रीय ध्वज’ के सिद्धांत के विपरीत है।

कई समन जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हुए नयाबुद्दीन शेख ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि पुलिस अधिकारी अभय चूडासमा ने उन्हें 50 लाख का ऑफर दिया और याचिका वापस लेने की बात कही थी। न ही कभी अमित शाह का नाम लिया था।

याचिका में एक प्राथमिकी दर्ज करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व रक्षा मंत्री (अब गोवा के मुख्यमंत्री) मनोहर पर्रिकर, कारोबारी अनिल अंबानी और फ्रांस की हथियार बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट पर मुकदमा चलाने तथा रकम वसूल करने का अनुरोध किया गया है।

दिल्ली की रहने वाली शबनम का विवाह बुलंदशहर के जौलीगढ़ में हुआ था। उनके पति मुजम्मिल ने शबनम को तीन तलाक दे दिया था। जिसके बाद  शबनम को अपने ही देवर के साथ हलाला कराने का फरमान जारी किया गया, जिसके बाद शबनम सुप्रीम कोर्ट गईं। 

याचिका दायर करने वाले वकील का तर्क है कि इस केस में पुलिस महकमा अपने ही एक युवा अधिकारी को इन्साफ दिलाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है।

नेशनल हेराल्‍ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को फिर से झटका लगा है। इनकम टैक्स विभाग के टैक्स असेसमेंट से जुड़े नोटिस को चुनौती देने वाली राहुल, सोनिया और ऑस्कर फर्नांडिस की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

सहमति से दो वयस्कों के बीच शारीरिक संबंधों को फिर से अपराध की श्रेणी में शामिल करने के शीर्ष अदालत के फैसले को कई याचिकाएं दाखिल करके चुनौती दी गई। यह एक लंबी लड़ाई रही है। 

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचने और भीमा-कोरेगांव हिंसा भड़काने के मामलों में पांचों संदिग्ध ‘शहरी नक्सलियों’ को 5 सितंबर तक नजरबंद रखने का आदेश दिया है। पुणे पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य पक्षकारों से 5 सितंबर तक जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।
 

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विरोध को खारिज करते हुए करुणानिधि का अंतिम संस्कार मरीना बीच पर करने की इजाजत दे दी। डीएमके ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि दिवंगत सीएम को उनके राजनीतिक गुरु सीएन अन्‍नादुरई के बगल में दफनाया जाए। राज्य सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी थी।

शीर्ष अदालत ने कहा, किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर पर नियंत्रण का अधिकार है। इस कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है तीन सदस्यीय पीठ