योगी सरका  

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि वह मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 38 केस वापस लेगी। इस फैसले के बाद 100 से ज्यादा आरोपियों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे।

 कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने ट्विटर हैंडल से संगम में योगी सरकार के मंत्रियों की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, 'गंगा भी स्वच्छ रखनी है और पाप भी यहीं धोने हैं। इस संगम में सब नंगे हैं। जय गंगा मैया की।' 

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट की बैठक आज प्रयागराज के कुंभ में होने जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ने जबरदस्त तैयारी की है और सभी मंत्रियों को आदेश किया है कि वह कैबिनेट की बैठक में पहुंचे।

इस बैठक के लिए प्रयागराज मेला प्रशासन अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच योगी सरकार के सभी मंत्री पहली बार कुंभ के पर्व के दौरान कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक करेंगे। 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा फैसला किया है. योगी सरकार ने अब साधु संतों को पेंशन देने का फैसला किया है. राज्य सरकार ये पेंशन वर्तमान पेंशन योजनाओं के तहत ही साधु संतों को देगी.

दुकानें खुलने की समय-सीमा में कमी के कारण सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है. ऐसे में शासन ने दुकानें खुलने के समय में इजाफा किये जाने का निर्णय लिया है. नई दुकानों के आवेदन तथा नवीनीकरण की तिथियां घोषित कर दी गयी हैं, 

केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले के बाद आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसे प्रदेश में लागू करने के लिए फैसला करेगी. आज इस पर फैसला करने के बाद योगी सरकार तीसरी राज्य सरकार बन जाएगी. 

असल में संसद में पारित होने के बाद गरीब सवर्णों को नौकरी में दस फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है. संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की मुहर के बाद यूपी ने इसकी संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया है.

प्रदेश की योगी सरकार राज्य में कई सालों से बंद पड़े कंबल कारखानों को फिर से शुरू करेगी. इसके लिए योगी सरकार ने बंद पड़े कारखानों की मरम्मत करना शुरू कर दिया है और ऊन के ई-टेंडरिंग भी शुरू कर दी है.

गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में दस फीसदी आरक्षण दिए जाने के केन्द्र सरकार के फैसले के बाद अब योगी सरकार पर ओबीसी कोटे में कोटा लागू करने के लिए दबाव बनने लगा है. खासतौर से सहयोगी पार्टी सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर की तरफ से कोटे में कोटा के लिए दबाव बनाया जा रहा है. 

उत्तर प्रदेश के बदायूं में बड़े और छोटे सरकार के दरगाह पर जंजीर में जकड़े मानसिक रोगियों के मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जंजीर में बांधकर रखे गए 17 मानसिक रोगियों को आजाद कर दिया गया है।

यूपी की योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, खनन राज्यमंत्री अर्चना पांडेय और बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह के निजी सचिव पैसे के बदले तबादले, ठेका-पट्टा दिलाने के लिए डीलिंग करते हुए नजर आए थे।

मोहसिन रजा ने कहा, यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह मुस्लिम महिलाओं के सम्मान से जुड़ा विधेयक है। तीन तलाक शरीयत का हिस्सा नहीं है।

उत्तर प्रदेश भाजपा में राज्य सरकार के खिलाफ नेताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सरकार को बने पौने दो साल होने वाले हैं और अभी तक राज्य सरकार अपने नेताओं को निगम और प्राधिकरणों में खाली पड़े अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के पदों पर नियुक्त नहीं कर पायी है। लिहाजा संगठन और सरकार पर नेताओं का बढ़ता दबाव को देखते हुए योगी सरकार राज्य में मकर संक्रांति के बाद निगमों, आयोगों और बोर्डों में खाली पड़े इन पदों पर नियुक्ति कर सकती है। 

इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम प्रयाग और अयोध्या करने के बाद योगी सरकार अब राज्य के एक और जिले का नाम बदलने की दिशा में काम कर रही है। योगी सरकार अब सुल्तानपुर का नाम बदलने पर विचार कर रही है। इस जिले का नाम भगवान राम के पुत्र कुश के नाम पर रखा जा सकता है। लिहाजा अब सुल्तानपुर का नाम बदलने पर राजनीति शुरू हो गयी है।