योगी  

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में ‘चॉपर पॉलिटिक्स’ शुरू हो गयी है। पश्चिम बंगाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के चॉपर को रैली स्थल के पास उतारने के लिए मंजूरी नहीं दी।

- असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का ऐलान। 10 करोड़ कर्मियों को लाभ होगा। मजदूर से लेकर घरेलू कामगारों को भी किया जाएगा कवर।

 कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने ट्विटर हैंडल से संगम में योगी सरकार के मंत्रियों की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, 'गंगा भी स्वच्छ रखनी है और पाप भी यहीं धोने हैं। इस संगम में सब नंगे हैं। जय गंगा मैया की।' 

600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज आएगा। यह दुनिया में सबसे बड़ा होगा। 

अयोध्या में गैर-विवादित जमीन को वापस लौटाने की अर्जी देने पर साधु-संतों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसले का स्वागत किया है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट की बैठक आज प्रयागराज के कुंभ में होने जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ने जबरदस्त तैयारी की है और सभी मंत्रियों को आदेश किया है कि वह कैबिनेट की बैठक में पहुंचे।

इस बैठक के लिए प्रयागराज मेला प्रशासन अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच योगी सरकार के सभी मंत्री पहली बार कुंभ के पर्व के दौरान कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक करेंगे। 

उत्तर प्रदेश  के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के मसले पर जनता का धैर्य खत्म हो रहा है।  उनका कहना था कि यह मामला हमें सौंप देना चाहिए हम इसे चौबीस घंटे में सुलझा लेंगे। 
 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा फैसला किया है. योगी सरकार ने अब साधु संतों को पेंशन देने का फैसला किया है. राज्य सरकार ये पेंशन वर्तमान पेंशन योजनाओं के तहत ही साधु संतों को देगी.

दुकानें खुलने की समय-सीमा में कमी के कारण सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है. ऐसे में शासन ने दुकानें खुलने के समय में इजाफा किये जाने का निर्णय लिया है. नई दुकानों के आवेदन तथा नवीनीकरण की तिथियां घोषित कर दी गयी हैं, 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को एक नया फरमान सुनाया है. इस फरमान के बाद अब योगी सरकार के मंत्री ऐसा कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, जिससे सरकार की किरकिरी हो।

केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले के बाद आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसे प्रदेश में लागू करने के लिए फैसला करेगी. आज इस पर फैसला करने के बाद योगी सरकार तीसरी राज्य सरकार बन जाएगी. 

असल में संसद में पारित होने के बाद गरीब सवर्णों को नौकरी में दस फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है. संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की मुहर के बाद यूपी ने इसकी संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया है.

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने ऐसा बयान दिया है, जिसपर जबरदस्त विवाद हो सकता है। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया है। 

उन्होंने एक निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जहरीला इंसान बताया है। 

राशिल अल्वी की इस भाषा का जवाब देने आए यूपी बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमोहन। 

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में हुए एनकाउंटर के मामले में मानवाधिकार आयोग से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में एक एनजीओ ने अदालत में याचिका दायर की थी। लेकिन राज्य सरकार का आरोप है कि इस याचिका में जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय की मौतों को हाईलाइट किया गया। जबकि एनकाउंटर में मारे गए 48 अपराधियों में से मात्र 18 अल्पसंख्यक जबकि 30 बहुसंख्यक हैं।