रंजन गोगो  

मैं अपनी राय इस मामले में दूं, इससे पहले हम लोगों को राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की भूमिका और नियुक्ति के बारे में समझना होगा। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह के बयान आए थे। अनुच्छेद (0 (1) (क) जब भारत के संविधान के अनुच्छेद (0 (3) के साथ पढ़ा जाता है, यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति 12सदस्यों को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य सभा में नामांकित कर सकता है, जिसमें 250 सदस्य होते हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने छात्रों की फीस बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया है
 

शुक्रवार को ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी राजेन्द्र कुमार तिवारी और डीजीपी ओपी सिंह को तलब किया था और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के विषय में बातचीत की थी। हालांकि पहले माना जा रहा था कि इस पर फैसला अगले सप्ताह आ सकता है। लेकिन अब सुप्रीम ने आज सुबह साढ़े दस बजे अयोध्या मामले में फैसला सुनाएगा। इस मामले में इस साल 6 अगस्त से लगातार 40 दिनों तक जिरह हुई थी और कोर्ट ने दोनों पक्षों को समय दिया था।

असल में सभी सामाजिक संगठनों ने अयोध्या के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही है। यही नहीं संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कह दिया है कि इस फैसले को स्वागत किया जाना चाहिए। पिछले कई दिनों से संघ मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर इस मुद्दे पर बैठक कर रहा है। क्योंकि फैसला आने के बाद विरोध प्रदर्शन किए जाने की आशंका है।

हालांकि रंजन गोगाई ने पहले ही साफ कर दिया था कि राममंदिर विवादित बाबरी मस्जिद मामले को अब और ज्यादा नहीं लटकाया जाएगा। क्योंकि वह चाहते हैं उनके रिटायर होने से पहले ही इस मामले का फैसला हो जाए। लिहाजा माना जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए अपने विदेशी दौरे के रद्द कर दिया है। सीजेआई गोगोई को शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर को दुबई के लिए उड़ान भरनी थी।

देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की है। यह मामला भ्रष्टाचार का है। इस मामले में आरोपी जज एस.एन.शुक्ला की गिरफ्तार भी हो सकती है। 
 

देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस.एन शुक्ला को उनके पद से बर्खास्त करने की अपील की है। 
 

राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया था जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच कर रही है। 

यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया
 

सुप्रीम कोर्ट की अंदरुनी जांच कमेटी ने मुख्य न्यायाधीश पर उनकी पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को खारिज कर दिया है। 

पुनर्विचार याचिका खारिज होनी चाहिए- सरकार

खरीद प्रक्रिया की समीक्षा "देश में वर्तमान सुरक्षा वातावरण में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है और पड़ोसी देशों में अच्छी तरह से जानी जा सकती है।

सरकार ने कैग की रिपोर्ट को भी भरोसा करने का आधार बताया।

असंतुष्ट मीडिया रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर संप्रभु निर्णयों पर सवाल नहीं उठा सकते:- केंद्र सरकार

अगर निहित स्वार्थी तत्व न्यायालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए अनुकूल पीठ तक गठित करवाने का खेल रच रहे हैं तो साफ है कि हमारी न्यायपालिका गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उच्चतम न्यायालय को भी भ्रष्ट और बेईमान तत्व परोक्ष रुप से अपनी गिरफ्त में लेने में सफल हो रहे हैं और ज्यादातर न्यायाधीशों तक को इसका पता भी नहीं है। बेईमान पूंजीपतियों से लेकर अनेक प्रकार के लॉबिस्ट, बिचौलिए, निहित स्वार्थी तत्वों का जाल इसके इर्द-गिर्द भी फैल चुका है। जाहिर है, इसकी सम्पूर्ण सफाई अनिवार्य है। 

पीएम मोदी के खिलाफ बनाए गए चुनावी नारे के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी नाराजगी का सामना करना पड़ा है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उसने हलफनामा दायर करके माफी मांगने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी 6 मई को होगी।