रंजन गोगो  

सुप्रीम कोर्ट ने वहां कार्यरत दो असिस्टेंट रजिस्ट्रार मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवती को नौकरी से हटा दिया है। कोर्ट ने यह फैसला संविधान की अनुच्छेद 311 के तहत लिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने खुद दोनों असिस्टेंट रजिस्ट्रार को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। 

एक याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी और हाथियों की मूर्तियां बनाने में जितना जनता का पैसा खर्च किया है, उसे वापस करना चाहिए।  इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 6 फरवरी से याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। मामले की सुनवाई पहले 22 जनवरी को निर्धारित की गई थी, लेकिन जस्टिस इंदु मल्होत्रा के मेडिकल लीव पर होने के चलते इसे स्थगित करना पड़ा। 

अयोध्या के राम मंदिर मामले में परसों यानी 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होने वाली थी। लेकिन यह तारीख आगे खिसका दी गई है। नई तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। 

अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश ने संवैधानिक पीठ का गठन किया जा चुका है। 29 जनवरी से इस मामले की सुनवाई शुरु हो जाएगी। 
 

सवर्णों को नौकरियों में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि इस मामले में यूथ फॉर इक्विलिटी और जनहित अभियान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब जरुर मांगा है।

केंद्र सरकार द्वारा एससी-एसटी एक्ट कानून में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास भेज दिया है। याचिका पर जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ सुनवाई कर रही है। 

सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करने वालो के लिए अच्छी खबर है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। 

लोकपाल की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की सर्च कमेटी से अनुरोध किया है कि वह फ़रवरी के अंत तक अपना काम पूरा करके पैनल तैयार कर चयन समिति को भेज दे। कोर्ट ने केन्द्र से सर्च कमेटी को काम करने के लिए ढांचागत संसाधन मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट 7 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिंतबर 2018 से अभी तक लोकपाल खोज समिति के संबंध में उठाये गए कदमों की जानकारी सौंपने को कहा था।

सजा पाए नेताओं पर चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक के मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश का स्टेटस जानने की इच्छा जाहिर की है। पहले के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनेताओं पर आपराधिक मामलों में एक साल के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने देवरिया में माफिया नेता अतीक अहमद की गुंडागर्दी पर भी नाराजगी जाहिर की। 

आइये जानते है कि इस साल अदालतों ने कौन-कौन से फैसले दिए जिनका सीधा आपसे सरोकार रहा है। खास कर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह वो साल रहा जिसने दो प्रधान न्यायाधीश देखे-एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और वर्तमान मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई। 

अयोध्या मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कौल की पीठ के सामने सुनवाई के लिए चार जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है। डबल बेंच के इस मामले में सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ का गठन करने की संभावना है।

राफेल डील में घोटाले का आरोप सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया है। जिसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसमें सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया रही नेशनल कांफ्रेन्स नेता उमर अब्दुल्ला की। लेकिन कांग्रेस दोस्तों की भी नसीहत सुनने के लिए तैयार नहीं है। 

कश्मीर पैंथर पार्टी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ये क़ानून असंवैधानिक और मनमाना है, इसके चलते राज्य की सुरक्षा को खतरा हो गया है।  केंद्र सरकार ने भी याचिकाकर्ता का समर्थन किया है।

सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद मामले में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान वर्मा के वकील फली एस नरीमन ने कहा कि मामले को मीडिया रिपोर्ट्स से नही रोक जा सकता। साथ ही नरीमन ने किसी तरह की गोपनीय जानकारी लीक होने से भी इनकार कर दिया है।