रघुराम राजन  

सुप्रीम कोर्ट में आज राम मंदिर विवादित बाबरी मस्जिद मामले में 40वें दिन की सुनवाई हो रही है

 इस पद के लिए राजन के अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर मार्क कार्नी, डेविड कैमरून सरकार में चांसलर रह चुके जॉर्ज ओसबोर्न और नीदरलैंड के पूर्व वित्त मंत्री जेरोइन डिजस्सेलब्लोएम का भी नाम चल रहा है। लेकिन इसमें अभी तक राजन के नाम पर आम सहमति बनती दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दावे पर कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री कांग्रेस पार्टी के प्रस्तावित न्यूनतम आय योजना ‘न्याय’ के समर्थन में खड़े हैं पर सवाल उठने के बाद कांग्रेस की तरफ से सफाई में कहा गया है कि पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन की मदद से कांग्रेस के मेगाप्लान को तैयार किया गया है. अब सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी की मोदी सरकार के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से रघुराम राजन मैदान में है?

 रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर राजन का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस उनके नाम का सहारा लेकर ही मोदी सरकार को घेरती रही है। 

बड़े कॉरपोरेट्स विवादास्पद और कभी-कभार फर्जी अपील के जरिए बैंकरप्सी कोड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उच्चतर न्यायालयों को ऐसे मामलों में नियमित रूप से दखल देने के लोभ से बचना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांफ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को बढ़े हुए एनपीए के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से बैंकों को करोड़ों का घाटा हुआ है।
 

एक अनुमान के मुताबिक, भारतीय बैंकों का करीब 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज फंसा हुआ है। वर्ष 2016 में अपना रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल पूरा करने वाले रघुराम राजन ने कहा, यूपीए सरकार के समय में 'बैड लोन' की जमकर बंदरबांट हुई।

 रघुराम राजन ने एनपीए की पहचान के लिए नई प्रणाली बनाई थी, और यह लगातार बढ़ता रहा। एनपीए बढ़ने की वजह से बैंकिंग सेक्टर ने इंडस्ट्री को उधार देना बंद कर दिया। मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्रेडिट ग्रोथ निगेटिव में चला गया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री लिए भी यह 1 से 2.5 फीसदी तक गिर गया। भारतीय इकॉनमी के इतिहास में क्रेडिट में आई यह सबसे बड़ी गिरावट थी।