पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। जिसमे सिंगल बेंच ने भाजपा को रथयात्रा निकलने की अनुमति दी थी, जिसके बाद ममता सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी। जिसपर सुनवाई के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देबाशीष कारगुप्ता और जस्टिस शंपा सरकार की बेंच ने केस को सिंगल बेंच के पास यह कहते हुए वापस भेज दिया था कि वह राज्य सरकार की एजेंसियों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए दोबारा याचिका पर विचार करे।