राजनीति  

महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन सरकार को बने हुए महज एक महीने ही हुआ है। लेकिन तीनों दलों के विधायक बागी बन गए हैं। हालांकि सरकार बनने के बाद ठाकरे सरकार ने बड़ी मशक्कत के साथ एक महीने बाद कैबिनेट विस्तार किया गया। लेकिन ये विस्तार पार्टी के लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। पहले कांग्रेस के विधायक संग्राम थाप्टे के समर्थकों ने उन्हें मंत्री न बनाए जाने के बाद पार्षद के पदों से इस्तीफा दिया।

इस गणतंत्र दिवस की परेड में 22 ही झांकियों को प्रदर्शित किया जाएगा। हालांकि परेड के लिए कुल 56 झांकियों के प्रस्ताव आए थे। लेकिन कमेटी ने केवल 22 को चुना गया है। केन्द्र सरकार को राज्यों एवं केंद्रशासित राज्यों की तरफ से 32 और केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जिसमें से 22 झांकियों को मंजूरी मिली है।

कांग्रेस ने सीडीएस के पद पर विपिन रावत की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस  ने साफ कहा कि रावत की नियुक्ति वैचारिक झुकाव के कारण हुई है। असल में पिछले तीन सालों से विपिन रावत लगातार बयान देते आए हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक राजनीति को लेकर किसी भी तरह का बयान नहीं दिया है।

उद्धव ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार सोमवार को  मुंबई में हुआ, लेकिन अब ये तीनों दलों के लिए गले की फांस बन गया है। क्योंकि कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के कारण कांग्रेस और एनसीपी के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले  संजय राउत भी नाराज बताए जा रहे हैं।

पिछले कुछ समय से दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुके इमरान खान मुस्लिम देशों को एक जुट करने में जुटे थे। खासतौर से कश्मीर से अनुच्छेद 370 के बाद इमरान खान ने मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की थी। लेकिन महज तुर्की और मलेशिया को छोड़कर किसी भी देश ने इमरान का साथ नहीं दिया। 

प्रशांत किशोर नागरिकता संशोधन विधेयक पर पार्टी का लाइन के विपरीत बयान दे रहे हैं। जबकि पीके को पार्टी कई बार चेता चुकी है। लेकिन पीके के सुर नरम नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि पीके को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। लिहाजा अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लेकिन पार्टी के नेता मानते हैं कि अगर पीके के यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।

फिलहाल महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में शरद पवार एक बार फिर मजबूत होकर उभर कर आए। महाराष्ट्र में अब वो सरकार शपथ लेगी, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ अब शिवसेना राज्य में सरकार बनाएगी। जबकि विचारधारा को देखते हुए तीनों दल अलग-अलग विचारधाराओं की राजनीति करते हैं। शिवसेना जहां कट्टर हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है तो कांग्रेस खुद को सेक्युलर कहती है। जबकि एनसीपी को मराठा और अल्पसंख्यकों का समर्थन है।

अजित पवार के उपमुख्यमंत्री बनने के दो दिन बाद ही 70 हजार करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले से जुड़े नौ मामलों की फाइल बंद कर दी गई है

महाराष्ट्र में राज्यपाल की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में देवेन्द्र फडणवीस सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। राज्यपाल ने नई सरकार को 30 नवंबर तक समय समय दिया है। जिसमें भाजपा को अपना सदन में बहुमत साबित करना करना है। हालांकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिस पर सुनवाई मंगलवार को होगी।

पवार की पॉवर राजनीति को अगर कोई समझ पा रहा है तो वह खुद पवार हैं। वह राज्य के साथ ही केन्द्र में भी स्थापित हो गए हैं। पिछले दो हफ्ते से मीडिया और टीवी चैनलों में पावर ही दिखाई दे रहे है। जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान पवार को मीडिया ज्यादा भाव नहीं देता था। लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर जगह पवार की ही पूछ हो रही । अगर राज्य में शिवसेना की अगुवाई में सरकार बनती है तो इसका श्रेय पवार को ही जाएगा।

 शिववाल ने इटावा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह वे सपा से गठबंधन को तैयार हैं। लिहाजा अब अखिलेश को भी इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर शिवपाल ये भी कहना नहीं भुले कि राज्य में सीएम अखिलेश यादव ही होंगे। शिवपाल ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें प्रदेश का सीएम बनना है। बल्कि वह अखिलेश के लिए ही कहते थे कि उन्हें प्रदेश का सीएम होना चाहिए। लिहाजा प्रदेश का अगला सीएम अखिलेश ही होंगे। 

उत्तराखंड के पिथौड़ागढ़ विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहा है। इसके लिए हरीश रावत भी वहां पर पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव का प्रचार करने पहुंचे। हालांकि पिछले स्वास्थ्य खराब को लेकर हरदा चर्चा में आए थे और उसके बाद सीबीआई केस मामले में कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है। लेकिन इन सबके बावजूद हरीश रावत ने उपचुनाव में प्रचार किया।

बीरेन्द्र सिंह कभी कांग्रेस में हुआ कहते थे। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद वह लोकसभा का चुनाव जीते  और पार्टी ने उन्हें केन्द्रीय मंत्री बनाया। लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया बल्कि उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दिया और वह चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनकी पत्नी को विधानसभा का टिकट दिया था। जिसमें वह जीतने में सफल रही हैं।

हालांकि उम्मीद की जा रही है अगले हफ्ते महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। जिसमें पहले ढाई साल में शिवसेना का सीएम होगी और बाकी ढाई साल एनसीपी का सीएम होगा। माना जा रहा तीन दलों के बीच सरकार को एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय हो गया है। जिसमें सीएम शिवसेना और एनसीपी का वही विधानसभा कांग्रेस का होगा।

हालांकि संघ ने पिछले दिनों राज्य में सरकार बनाने का जिम्मा गडकरी को सौंपा था। लेकिन वह भी राज्य में शिवसेना की सीएम के पद के अड़े होने के बाद विफल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने राज्य में सरकार बनाने की कोशिशों को बंद कर दिया था। शिवसेना की पहली शर्त यही थी कि राज्य में 50-50 का फार्मूला लागू किया जाए। हालांकि जिस फार्मूले को लेकर शिवसेना ने भाजपा पर दबाव बनाकर रखा थी।