राजनीतिक दलों  

2014 चुनाव में फेसबुक और ट्विटर राजनीतिक दलों के मुख्य हथियार थे। 2019 तक व्हाट्सएप का चलन इतना बढ़ा कि यह सोशल मैसेजिंग ऐप सबकी पसंद बन गया। अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम को ज्यादा विश्वसनीय माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की ओर से जारी की गई इलेक्टोरल बांड खरीदने वालों की सूची में सबसे ऊपर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच झेल चुकी इस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बांड खरीदा है।

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दो सूचियां हैं। पहला उन कंपनियों की सूचियां है, जिन्होंने मूल्य और तारीखों के साथ चुनावी बांड खरीदे थे। दूसरे में राजनीतिक दलों के नाम के साथ-साथ बांड के मूल्य और उन्हें भुनाए जाने की तारीखें भी हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने के लिए कैसे काम किया जाता है। यह विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहे यूपी से सीखिए।

electoral bond scheme verdict: इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में चुनाव से पहले सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में लाए गए सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि जनता को सूचना का अधिकार है। ऐसे में राजनीतिक दलों को कौन और कितनी फंडिंग होती ये जानने का अधिकार भी जनता का है। 

एक नेता ऐसा भी है, जिसकी किस्मत चमक रही है। महीने भर में ही उन्हें दो राजनीतिक दलों से टिकट मिला है। हालांकि एक सियासी दल ने ऐन मौके पर टिकट वापस ले लिया, क्योंकि नेताजी ने दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया।

आतंकवादी राज्य में राजनीतिक दलों खासतौर से भाजपा से जुड़े नेताओं और गांव के सरपंचों को निशाना बना रहे हैं। राज्य में पिछले 48 घंटे में आतंकवादियों ने एक और सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी है और मृतक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और उन्हें आतंकवादियों ने निशाना बनाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल को कोरोनावायरस से उत्पन्न हालात पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। घातक वायरस के प्रकोप पर राजनीतिक दलों के साथ मोदी की यह पहली बैठक है। पीएम मोदी लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद सर्वदलीय बैठक के जरिए विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे।

जम्मू कश्मीर में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए 100 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं आई है। लेकिन यह लोग अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और राजनेता हैं। 
 

धारा 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को तीन हिस्सों में बांटने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने भी अपने पहले के रुख से बिल्कुल उलट रुख दिखाया है। आईए जानते हैं कि केन्द्र सरकार के इस कदम पर किसका क्या मानना है। 
 

2019 लोकसभा चुनावों में बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक के कई फिल्मी सितारें राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। सितारों के सहारे राजनीतिक दलों ने वोट बटोरने से लेकर सीट जीतने का दांव खेला है। लेकिन अब चंद घंटों के बाद परिणाम सामने आने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि यह सितारें राजनीति खेल में हिट होंगे या फिर फ्लॉप?

भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29C के तहत राजीतिक दलों को मिलने वाले दान की सूचना चुनाव आयोग को देना आवश्यक है। 
 

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन दानकर्ता के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए क्योंकि लोगों और आयोग को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। 

12 अप्रैल को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग से पूछा, क्या वह अपना रुख बदल रहा है। आयोग ने कोर्ट में कहा, लोगों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। 

दिल्ली स्थित साइबर सिक्योरिटी फर्म की रिपोर्ट का दावा है कि लगभग सभी राजनीतिक दलों की साइबर सेनाएं, रोबोट और ट्रोल व्यवस्था आगामी चुनावों को प्रभावित करने के लिए अपना काम जोरशोर से कर रही हैं। रिपोर्ट का दावा है कि देश के राजनीतिक दलों के अलावा कई विदेशी ताकतें भी भारतीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं।