राज्य सरका  

असल में त्योहारी सीजन में खाद्य उत्पादों में लगातार मिलावट हो रही है। राज्य सरकार की कई एजेंसियां होने के बावजूद मिलावट जारी है। लिहाजा राज्य के सीएम अशोक गहलोत इसको लेकर सख्त हैं और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि  राज्य में मिलावटखोरी के खिलाफ 26 अक्टूबर से अभियान चलाया जाए।

असल में राज्य सरकार का मकसद महिलाओं के खिलाफ अपराधों का कम करना है। इसके जरिए अपराधियों के चौहारों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। ताकि उनके मन में अपराधों के प्रति डर पैदा हो। राज्य में मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर में शोहदों व मनचलों को चिह्नित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी।

असल में केंद्र सरकार ने आगामी 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और थियेटर को फिर से खोलने का दिशा-निर्देश जारी किया था। वहीं राज्य सरकार ने मंगलवार को 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की एडवाइजरी जारी की है।

जानकारी के मुताबिक जिन सब्जियों का बीमा किया जाएगा, उनमें  टमाटर, प्याज, आलू, हरी मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च शामिल हैं।  वहीं फलों में किन्नू, अमरूद, आम और बेर इस बीमा में रखा गया है। इसके अलावा मसालों में हल्दी और लहसुन का बीमा भी होगा। 

जानकारी के मुताबिक शहर के बाजार, भीड़-भाड़ वाले चौराहे, प्रमुख धार्मिक स्थल, एटीएम, मॉल सहित उन प्रमुख स्थानों पर जहां महिलाओं पर महिलाओं की आवाजाही रहती है वहां पर शेरनी दस्ता मौजूद रहेगा।  

जानकारी के मुताबिक राज्य के पंचायत विभाग ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने इस योजना का खाका पेश किया है और सरकार इस योजना को लेकर काफी तेजी से काम कर रही है। राज्य के पंचायत सचिव हरिचंद्र सेमवाल के मुताबिक सरकारी ई-मार्केट के जरिये इस  योजना को तैयार किया गया है और अगले महीने नौ नवंबर को इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी है।

फिलहाल उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के बाद कारोबारियों को उम्मीद जगी है कि राज्य में फिर से कारोबार में तेजी आएगी। कोरोना संकटकाल में राज्य के कारोबारियों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। क्योंकि राज्य  की अर्थव्यवस्था में पर्यटन अहम भूमिका निभाता है।

देश में महाराष्ट्र में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद राज्य में लगातार मामलों में इजाफा  होता गया।  राज्य शुरूआत से ही कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे आगे बना हुआ है। 

पिछले दिनों केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर से कन्टेन्मेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षाएं खोली जा सकती हैं। केन्द्र सरकार ने छात्रों को अपने शिक्षकों विषयों से संबंधित जानकारी के लिए छूट दी है। हालांकि विद्यार्थी अपने अभिवावकों से  लिखित अनुमति लेने के बाद ही शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं।

असल में राज्य में जुलाई महीने में इन दोनों नेताओं को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। क्योंकि ये दोनों मंत्री सचिन पायलट के करीबी थे और राज्य में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ हुई बगावत के बाद इन मंत्रियों को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया था।  

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 990795 पहुंच गया है। जबकि राज्य में पिछले 24 घंटे में 448 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है और इसके बाद राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 28282 पहुंच गया है।

दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 4300 से अधिक नए मरीज मिले हैं और इसके बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या 2.05 लाख के पार हो गई है और इस दौरान राज्य में संक्रमण से 28 और लोगों की मौत हुई है। जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,666 हो गई।

असल में पिछले कई दिनों से कंगना रनाउत सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर मुखर है और वह रोज इस मामले को लेकर खुलासे कर रही है। वहीं राज्य में सत्ताधारी शिवसेना के नेता संजय राउत ने कंगना को 'हरामखोर' लड़की कहा गया। 

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2737 नए मरीज मिले हैं और 19 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 4500 हो गई है। 

असल में राज्य की अशोक गहलोत सरकार पिछले एक महीने सरकार को बचाने में लगी थी। क्योंकि  राज्य में कांग्रेस के तत्कालीन  प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने सरकार  से बगावत कर दी थी।  लिहाजा सरकार का पूरा ध्यान सरकार को बचाने में था।