राज्य सरकार  

Government Loan Schemes: अगर आप अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते है और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है किसी से लोन लेंगे। अगर आपकी भी ऐसी कोई योजना है तो केंद्र और राज्य सरकारों की इन योजनाओं का लाभ उठाइए।

covid New Strain JN1: भारत में कोविड के नए वेरिएंट जेएन.1 ने टेंशन बड़ा दी है। नए साल के जश्न पहले केंद्र सरकाक ने राज्य सरकारों के लिए एडवाइजरी जारी की है। 
 

पहले 178 एकड़ में छोटी सी एयरस्ट्रिप थी। अब इसे एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्वरूप दिया गया है। 821 एकड़ लैंड राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया है। नये एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

Maharashtra Cabinet Decision: महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। राज्य सरकार बेटियों को जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक कुल एक लाख रुपये देगी। सरकार की तरफ से दी जाने वाली यह धनराशि जन्म से मिलनी शुरु हो जाएगी।

 कोरोना युग (कोरोना एपेडिमिक) में, राशन कार्ड पर एक के बाद एक नए फैसले लिए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार के निर्देश पर कुछ राज्य सरकारों ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को राशन कार्ड बनाने का फैसला किया है। देश की कुछ राज्य सरकारें गरीब, कैंसर, कुष्ठ और एड्स के रोगियों को मुफ्त में राशन देने जा रही हैं।

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अक्टूबर के लिए राज्य सरकार ने कर व करेत्तर राजस्व के मद में 12282.86 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय था। लेकिन इसके सापेक्षा लक्ष्य का कुल 86.9 फीसदी राजस्व हासिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है और अब गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर आई है कि राज्य में गन्ने के नये पेराई सत्र 2020-21 का शुभारंभ हो गया है और यूपी की 119 चीनी मिलों में से पश्चिमी यूपी की 42 चीनी मिलों में पेराई शुरू हो गई हैं।

असल में भारत में भी कोरोना वैक्सीन का  ट्रायल चल रहा है।  लेकिन अभी तक किसी  भी वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि देश में अगले साल तक वैक्सीन तैयार हो सकती है।

दिल्ली सरकार का कहना है कि शादी समारोह अब आप 200 या उससे ज़्यादा भी मेहमान बुला सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करा होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पांच नियम बनाए हैं और जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

हालांकि इससे पहले सीबीएसई ये फैसला कर चुका है। लिहाजा इसी के तर्ज पर राजस्थान सरकार ने फीस का फैसला किया है।माना जा रहा है कि राजस्थान में नवंबर महीने से इन कक्षाओं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी।

हालांकि इससे पहले पंजाब सरकार ने कर्ज न चुकाने पाने की स्थिति में ढाई एकड़ जमीन को जब्त न किए जाने का फैसला किया था। लिहाजा इसी तरह का फैसला राजस्थान सरकार करने जा रही है।

गहलोत ने 2 अक्टूबर को राज्य में शुरू किए गए 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान की सफलता के बारे में जिला कलेक्टरों, कॉलेज प्राचार्यों, निगम और परिषद के अधिकारियों, जिला खेल अधिकारियों, एनएसएस, स्काउट कैडेट्स समेत अन्य लोगों से चर्चा की।
 

फिलहाल बताया जा रहा है कि बाजारों में सस्ती दरों पर प्याज मिलने लगा है। राज्य की राजधानी में स्थित रायतु बाजारों में छोटे किसान सीधे प्याज खरीद कर उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है और अब राज्य सरकार इसके जरिए सब्जियां बेचने की योजना बना रही है।

राज्य सरकार का कहना है कि सरकारी नौकरियों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और आयोग भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार भर्तियों के लिए पारदर्शिता व नियमानुसार का पालन कर रही है।  वहीं राज्य में अब औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चल रही हैं।

असल में त्योहारी सीजन में खाद्य उत्पादों में लगातार मिलावट हो रही है। राज्य सरकार की कई एजेंसियां होने के बावजूद मिलावट जारी है। लिहाजा राज्य के सीएम अशोक गहलोत इसको लेकर सख्त हैं और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि  राज्य में मिलावटखोरी के खिलाफ 26 अक्टूबर से अभियान चलाया जाए।