राज्य सरकार  

कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमाएं आपसे में सटी हैं और अब राज्य सरकार ने क्वारंटिन के नियमों में बदलाव किया है। क्योंकि राज्य में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित है। जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटिन के नियमों में बदलाव किया है।

सीएम योगी ने दावा किया कि राज्य सरकार आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी ला रही है। राज्य में मेगा एक्सप्रेसवे और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाओं में तेजी आ रही है और इसके जरिए राज्य में आए प्रवासी लोगों को काम मिलेगा। 

राज्य में संक्रमित की संख्या रविवार को 5,000 के आंकड़े को पार कर गई। राज्य में कुल 5,130 मामले दर्ज किए गए हैं और अभी तक राज्य में 309 मौतें कोरोना से हुई हैं। वहीं राज्य में राज्य में अब तक 1,970 मरीज कोरोनोवायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। असल में राज्य में राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को फैलने के लिए प्रवासी और केन्द्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है।

असल में राज्य में इस साल चुनाव होने हैं और विपक्षी दल किसी भी हाल में राज्य सरकार को जनता के कठघरे में खड़ा करना चाहते हैं। वहीं कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन में राजनीति का मौका नहीं मिल रहा है। लिहाजा विपक्षी दल राज्य में छोटे से छोटे मुद्दे को उठाकर राज्य सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 

हिंदू संगठनों ने मंदिर संपत्ति बेचने के केरल सरकार के कदम का विरोध किया है। केरल मंदिर बोर्ड ने मंदिर के सामान को नीलाम करने फैसला किया है। ताकि कोरोना संकट के कारण गंभीर वित्तीय संकट से निपटा जा सके। फिलहाल राज्य सरकार के इस फैसले के बाद हिंदू समुदाय और हिंदू संगठनों से तीखी प्रतिक्रिया दी हैं। संगठनों का कहना है राज्य सरकार धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है और राज्य में रह रहे हिंदू समुदाय और हिंदू मंदिरों को निशाना बना रही हैं।

राज्य में की बंगला पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। क्योंकि अब राज्य सरकार ने पूर्व मंत्रियों को मिली राहत देते हुए बंगलों को खाली नहीं कराने का फैसला किया है। असल में कोरोना संकट कारण राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि नियमों के मुताबिक इन पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगलों को खाली करना है। लेकिन सरकार चली जाने के बाद भी ये पूर्व मंत्री बंगलों को खाली नहीं कर रहे हैं।

महाराष्ट्र में मुंबई और मुंबई  में धारावी कोरोना का सबसे बड़ा केन्द्र बन गया है। पांच लाख की आबादी वाले धारावी में कोरोना तेजी से फैल रहा है। वहीं शुक्रवार को धारावी में कोरोनोवायरस के 53 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसके बाद धारावी में कुल संक्रमितों की संख्या1,478 हो गई है। जबकि धारावी में अभी तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 57 हो गई।

राजधानी दिल्ली में जल्द ही शराब के दाम कम होने के आसार है। क्योंकि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 70 फीसदी कोरोना सेस को वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि राज्य सरकार ने ये साफ नहीं किया है कि राज्य में शराब की कीमतें कब से कम होंगी। क्योंकि अभी तक राज्य सरकार ने इसके लिए औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की है।

 इस पत्र में कहा गया है कि दिल्ली वख्फ बोर्ड कोविड-19 लॉक डाउन की आड़ में बार-बार दिल्ली के इस प्रतिष्ठित इंद्रप्रस्थ मिलेनियम पार्क पर अवैध कब्जा करने के नए नए हथकंडे अपना रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए शवों को जलाए जाने के स्थान पर उन्हें दफनाने हेतू इस पार्क को कब्रिस्तान बता कर पार्क में आने वाले हजारों स्थानीय नागरिकों व सैलानियों धमकाया जा रहा है। 

 संजय कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी माना जाता था। लेकिन राज्य  में प्रवासियों की संख्या बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले 16 सौ के स्तर पर पहुंच गए हैं।

बस विवाद में अब कांग्रेस की विधायक और कभी प्रियंका गांधी की करीबी माना जानी वाली अदिति सिंह भी उतर गई है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि  'बस' को लेकर पार्टी की फजीहत हुई  है।

सोमवार को सुबह 11.30 बजे सुपर साइक्लोनिक तूफ़ान में अम्फ़ान तेज हो गया और तटीय ओडिशा में एक या दो स्थानों पर सोमवार शाम से भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार को ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में चक्रवात के कारण भारी बारिश की चेतावनी दी है। 

असल में राहुल गांधी ने लोगसभा चुनाव के दौरान देश में न्याय योजना को शुरू करने का वादा किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार देश में आती है तो वह इस योजना को शुरू करेंगे और इससे देश के किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा।

ओडिशा में फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 154 फीसदी  डीए मिलता है वहीं अब इसे दस फीसदी बढ़ाकर 164 फीसदी कर दिया गया है। कर्मचारियों  को बढ़ा हुआ डीए जुलाई के वेतन में जोड़कर दिया जाएगा।

असल में उत्तराखंड में हजारों की  संख्या में गांब खाली हो गए थे। रोजगार के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाने वालों ने गांवों  की तरफ रूख नहीं किया। जिसके बाद ये गांव आबादी विहीन हो गए थे। लेकिन अब इन गांवों में रौनक दिख रही है। ये गांवों वर्षों से खाली पड़े थे, लेकिन अब यहां पर लोगों का आना शुरू हो गया है। इसके साथ ही सरकार के लिए ये गांव वरदान साबित हुए हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों के अतिरिक्त राज्य सरकार के पास प्रवासियों को ठहराने की कोई व्यवस्था  नहीं है।