राज्य  

असल में त्योहारी सीजन में खाद्य उत्पादों में लगातार मिलावट हो रही है। राज्य सरकार की कई एजेंसियां होने के बावजूद मिलावट जारी है। लिहाजा राज्य के सीएम अशोक गहलोत इसको लेकर सख्त हैं और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि  राज्य में मिलावटखोरी के खिलाफ 26 अक्टूबर से अभियान चलाया जाए।

असल में राज्य के कई स्कूलों में आज से कक्षाएं शुरू हो गई हैं और स्कूलों में परीक्षा जारी है। जिसके बाद छात्र और छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर-दूर बैठाया गया है। वहीं, स्कूल में प्रवेश से पहले छात्रों के हाथ सेनेटाइज किए गए और थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई।

असल में राज्य सरकार का मकसद महिलाओं के खिलाफ अपराधों का कम करना है। इसके जरिए अपराधियों के चौहारों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। ताकि उनके मन में अपराधों के प्रति डर पैदा हो। राज्य में मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर में शोहदों व मनचलों को चिह्नित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी।

असल में देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने 22 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। जिसके बाद लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी और इसके बाद इसे रफ्तार देने के लिए अनलॉक के चरण लाए गए थे।

असल में राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर राज्य सरकार  का ये फैसला काफी अहम माना जाता है। फिलहाल राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक अहम फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना का फैसला किया है। 

असल में केंद्र सरकार ने आगामी 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और थियेटर को फिर से खोलने का दिशा-निर्देश जारी किया था। वहीं राज्य सरकार ने मंगलवार को 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की एडवाइजरी जारी की है।

जानकारी के मुताबिक जिन सब्जियों का बीमा किया जाएगा, उनमें  टमाटर, प्याज, आलू, हरी मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च शामिल हैं।  वहीं फलों में किन्नू, अमरूद, आम और बेर इस बीमा में रखा गया है। इसके अलावा मसालों में हल्दी और लहसुन का बीमा भी होगा। 

फिलहाल भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे  से मिली जानकारी के मुताबिक त्योहारों में करीब 40 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। ताकि त्योहारों को मनाने के लिए अपने घरों को जाने वाले लोगों को दिक्कत न हो।

योगी आदित्यनाथ ने महिला और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के संबंध में प्रस्तुतिकरण के दौरान कहा कि हमें नवरात्र का वास्तविक संदेश आत्मसात करना होगा। राज्य में महिलाओं की  सुरक्षा व सम्मान के लिए इसे जनांदोलन बनाना  होगा।

फिलहाल कोरोना  संकटकाल में केंद्र सरकार और 10 राज्यों के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर मतभेद हैं और जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण राज्यों को वित्तीय दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के मुताबिक शहर के बाजार, भीड़-भाड़ वाले चौराहे, प्रमुख धार्मिक स्थल, एटीएम, मॉल सहित उन प्रमुख स्थानों पर जहां महिलाओं पर महिलाओं की आवाजाही रहती है वहां पर शेरनी दस्ता मौजूद रहेगा।  

देश में पहली बार, केरल सरकार ने राज्य में किसानों के उत्थान के लिए इस तरह का फैसला किया है। इस फैसले के तहत किसानों के लिए कल्याण कोष बोर्ड बनाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने केरल कार्षका क्षेमनिधि बोर्ड के रूप में बनाने का फैसला किया। 

इसके लिए  दिल्ली सरकार ने आदेस जारी कर दिए हैं और इसके तहत कोरोना संकटकाल में महामारी के कारण जारी बंदी के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सभी साप्ताहिक बाजारों को तत्काल प्रभाव से खोलने की अनुमति दी है।

राज्य के पहले जटायु संरक्षण केन्द्र का उद्घाटन करने के मौके पर उन्होंने कहा कि महाराजगंज में गिद्ध के संरक्षण का ये केंद्र राज्य  सरकार का एक अद्भुत प्रयास है। वहीं गिद्ध पर्यावरण की ​शुद्धि करते हैं। 

जानकारी के मुताबिक राज्य के पंचायत विभाग ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने इस योजना का खाका पेश किया है और सरकार इस योजना को लेकर काफी तेजी से काम कर रही है। राज्य के पंचायत सचिव हरिचंद्र सेमवाल के मुताबिक सरकारी ई-मार्केट के जरिये इस  योजना को तैयार किया गया है और अगले महीने नौ नवंबर को इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी है।