राज्य  

दिल्ली सरकार का कहना है कि शादी समारोह अब आप 200 या उससे ज़्यादा भी मेहमान बुला सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करा होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पांच नियम बनाए हैं और जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

हालांकि इससे पहले सीबीएसई ये फैसला कर चुका है। लिहाजा इसी के तर्ज पर राजस्थान सरकार ने फीस का फैसला किया है।माना जा रहा है कि राजस्थान में नवंबर महीने से इन कक्षाओं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी।

वहीं दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढता चला जा रहा है और ज्यादातर लोग दिवाली में ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण मानकों से ऊपर चला गया है।

 कोरोना आपदा से निपटने के प्रयास में वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सैनिटाइजर का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कई कंपनियों को सैनिटाइजर बनाने का लाइसेंस दिया है।

फिलहाल केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य (Vegetable prices) तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने इसके लिए एक फार्मूला तैयार किया है और इसके तहत सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य, उनकी उत्पादन लागत से 20 फीसदी ज्यादा होगा।

हालांकि इससे पहले पंजाब सरकार ने कर्ज न चुकाने पाने की स्थिति में ढाई एकड़ जमीन को जब्त न किए जाने का फैसला किया था। लिहाजा इसी तरह का फैसला राजस्थान सरकार करने जा रही है।

गहलोत ने 2 अक्टूबर को राज्य में शुरू किए गए 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान की सफलता के बारे में जिला कलेक्टरों, कॉलेज प्राचार्यों, निगम और परिषद के अधिकारियों, जिला खेल अधिकारियों, एनएसएस, स्काउट कैडेट्स समेत अन्य लोगों से चर्चा की।
 

फिलहाल बताया जा रहा है कि बाजारों में सस्ती दरों पर प्याज मिलने लगा है। राज्य की राजधानी में स्थित रायतु बाजारों में छोटे किसान सीधे प्याज खरीद कर उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है और अब राज्य सरकार इसके जरिए सब्जियां बेचने की योजना बना रही है।

राज्य सरकार का कहना है कि सरकारी नौकरियों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और आयोग भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार भर्तियों के लिए पारदर्शिता व नियमानुसार का पालन कर रही है।  वहीं राज्य में अब औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चल रही हैं।

असल में त्योहारी सीजन में खाद्य उत्पादों में लगातार मिलावट हो रही है। राज्य सरकार की कई एजेंसियां होने के बावजूद मिलावट जारी है। लिहाजा राज्य के सीएम अशोक गहलोत इसको लेकर सख्त हैं और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि  राज्य में मिलावटखोरी के खिलाफ 26 अक्टूबर से अभियान चलाया जाए।

असल में राज्य के कई स्कूलों में आज से कक्षाएं शुरू हो गई हैं और स्कूलों में परीक्षा जारी है। जिसके बाद छात्र और छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर-दूर बैठाया गया है। वहीं, स्कूल में प्रवेश से पहले छात्रों के हाथ सेनेटाइज किए गए और थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई।

असल में राज्य सरकार का मकसद महिलाओं के खिलाफ अपराधों का कम करना है। इसके जरिए अपराधियों के चौहारों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। ताकि उनके मन में अपराधों के प्रति डर पैदा हो। राज्य में मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर में शोहदों व मनचलों को चिह्नित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी।

असल में देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने 22 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। जिसके बाद लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी और इसके बाद इसे रफ्तार देने के लिए अनलॉक के चरण लाए गए थे।

असल में राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर राज्य सरकार  का ये फैसला काफी अहम माना जाता है। फिलहाल राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक अहम फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना का फैसला किया है। 

असल में केंद्र सरकार ने आगामी 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और थियेटर को फिर से खोलने का दिशा-निर्देश जारी किया था। वहीं राज्य सरकार ने मंगलवार को 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की एडवाइजरी जारी की है।