राज्यपाल शासन  

राज्य में 25 अगस्त को लगे राज्यपाल शासन के बाद से लेकर अब तक सुरक्षा बलों को कई बड़ी कामयाबियां मिली है जिनमें नावेद जट्ट, अबु माज और अबु हमास जैसे बड़े आतंकी कमांडरों का खात्मा शामिल है।

 
 

जम्मू-कश्मीर का सिविल सचिवालय कश्मीर से बंद होकर सोमवार सुबह 9:30 बजे जम्मू में खुल गया। कश्मीर में 25 अक्टूबर को सिविल सचिवालय बंद हुआ था। राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गॉड ऑफ ऑनर के बाद सिविल सेक्टर का कामकाज शुरू हुआ। आमतौर पर गॉड ऑफ ऑनर राज्य का मुख्यमंत्री लेता है लेकिन भाजपा के पीडीपी से 19 जून को समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू है।

जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लगने के बाद सुरक्षाबलों की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां पहले पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती की सरपरस्ती वाली सरकार पत्थरबाजों को ढील देने के पक्ष में थी, वहीं अब उन पर नकेल कसी जा रही है।

इस समय जम्मू कश्मीर किसी की सरकार नहीं है और वहा पर राज्यपाल शासन है। इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि वह शीर्ष अदालत ने अगली सरकार बनने तक इस मसले पर सुनवाई टालने का अनुरोध करेंगे।