राफेल विमान  

सरकार के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, फ्रांस  ने 36 राफेल विमानों के लिए 11.36 बिलियन यूरो यानी 84,745 करोड़ रुपये की कीमत निर्धारित की थी। लेकिन  सरकार फ्रांस से दो साल लंबी वार्ता के इस सौदे को 7.89 बिलियन यूरो (59,262 करोड़) पर ले आई। 

वायुसेना के एक उच्च अधिकारी ने कहा, 2008 का राफेल विमान सौदा  दसॉल्ट एविएशन और उसकी प्रस्तावित भारतीय साझेदार हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच 'हल न हो सकने वाले मतभेदों' के चलते अटक गया था।

वायुसेना प्रमुख ने कहा, रूस से खरीदी जा रही एस-400 ट्रॉयंफ हवाई सुरक्षा मिसाइल प्रणाली के साथ राफेल विमान वायुसेना की लड़ाकू क्षमता की कमी को पूरा करने में मददगार होंगे।

वीडियो में कहा गया है कि मोदी सरकार ने जो राफेल सौदा फाइनल किया है, उसमें भारत को मिसाइलों से लैस राफेल विमान मिलेगा। साथ ही इसके कई पुर्जे भारत में बनेंगे। 

राहुल गांधी के राफेल विमान सौदे को लेकर लोकसभा में किए सनसनीखेज दावों को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद फ्रांस सरकार ने भी खारिज कर दिया है। फ्रांस की सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि राफेल सौदे से जुडी जानकारी साझा नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी गोपनीयता कानूनन बाध्यकारी है।