राफेल  

पहला राफेल विमान भारतीय वायुसेना को सितंबर 2019 में मिलना है। लेकिन भारत की जरूरतों के मुताबिक इसमें किए जाने वाले बदलावों को परखने के लिए इसे 1500 घंटे के सघन परीक्षण से गुजरना होगा। 

राफेल पुनर्विचार मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि किसी भी हस्तक्षेप से भारतीय वायु सेना की कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को कोई दखल नहीं है। इसलिए सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाएं। 

इस चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की स्थिति यह है कि वह 2014 के अपने 44 सीटों के आंकड़ों में महज कुछ सीटों की बढ़ोतरी करती दिख रही है। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी कई जानकारों का यह कहना था कि अगर कांग्रेस सीटों का शतक भी लगा लेती है तो वह उसके और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी लिए सहज स्थिति होगी, हालांकि ऐसा नहीं होता दिख रहा।

राजनीति का खेल बड़ा ही अजीब है। यहां चार्ल्स डार्विन के ‘योग्यतम की उत्तरजीविता(survival of the fittest)’ के सिद्धांत का बड़ी बेरहमी से पालन होता है। यानी जो थोड़ा भी काबिल हुआ वह कम योग्य को हाशिए पर डाल देता है। कांग्रेस में भी आजकल ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जहां राहुल गांधी को परे हटाकर प्रियंका वाड्रा पार्टी पर आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस पार्टी पर कब्जा करते जा रही हैं और किसी को इसका अंदाजा भी नहीं हो रहा है।

लड़ाकू विमान बनाने वाली दिग्गज अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारत को एफ-21 विमान बेचने के लिए इतनी आतुर है कि उसने कहा है कि अगर भारतीय वायुसेना उसके बनाए विमान खरीदती है तो वह किसी और देश को इसे नहीं बेचेगी।लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भारतीय वायुसेना को यह विमान बेचने की कंपनी की यह मंशा इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी।

राफेल लड़ाकू विमान मामले में दायर पुनर्विचार याचिका और राहुल गांधी पर अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। राफेल सौदे पर उच्चतम न्यायालय ने सभी पक्षों से कहा कि वे 2 हफ्ते में लिखित दलीलें दे सकते हैं। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसीलिये राफेल नाम का 'झूठ का पुलिंदा' तैयार किया गया। कल ही नामदार (राहुल) ने फिर स्वीकार किया है कि इस पूरे अभियान का उनका एकमात्र लक्ष्य मोदी की छवि खराब करना है। उन्होंने कहा 'मोदी पांच दशक तक बिना रुके—थके सिर्फ और सिर्फ भारत माता के लिये जिया है। टीवी स्क्रीन पर गालियां देकर 50 साल की मोदी की तपस्या को तुम धूल में नहीं मिला सकते।' 
 

पुनर्विचार याचिका खारिज होनी चाहिए- सरकार

खरीद प्रक्रिया की समीक्षा "देश में वर्तमान सुरक्षा वातावरण में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है और पड़ोसी देशों में अच्छी तरह से जानी जा सकती है।

सरकार ने कैग की रिपोर्ट को भी भरोसा करने का आधार बताया।

असंतुष्ट मीडिया रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर संप्रभु निर्णयों पर सवाल नहीं उठा सकते:- केंद्र सरकार

अगर निहित स्वार्थी तत्व न्यायालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए अनुकूल पीठ तक गठित करवाने का खेल रच रहे हैं तो साफ है कि हमारी न्यायपालिका गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उच्चतम न्यायालय को भी भ्रष्ट और बेईमान तत्व परोक्ष रुप से अपनी गिरफ्त में लेने में सफल हो रहे हैं और ज्यादातर न्यायाधीशों तक को इसका पता भी नहीं है। बेईमान पूंजीपतियों से लेकर अनेक प्रकार के लॉबिस्ट, बिचौलिए, निहित स्वार्थी तत्वों का जाल इसके इर्द-गिर्द भी फैल चुका है। जाहिर है, इसकी सम्पूर्ण सफाई अनिवार्य है। 

उत्तर प्रदेश के मथुरा में जब प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी की तरफ से राफेल विमान सौदे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थीं, तब स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की थी। पार्टी ने पहले तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की और फिर इसे वापस ले लिया। 

कांग्रेस ने गांवों में हर साल लाखों युवाओं को रोजगार देने, राफेल एवं भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की जांच कराने, राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा पर जोर देने तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के विकास के लिए कदम उठाने जैसे कई प्रमुख वादे किए हैं।

भारतीय वायुसेना को अब एक ऐसे जबरदस्त हथियार से लैस हो गई है, जो कि दिन की तरह रात में भी उतनी ही ताकत से दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। यह है अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर, जिसे आज चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना में शामिल कर लिया गया। 

महाराष्ट्र के मुंब्रा कालवा से एनसीपी के विधायक जितेंद्र अवहाड ने कहा, 'मनोहर पर्रिकर बहुत जानकार शख्स थे। मुझे लगता है कि राफेल डील के बाद उन्हें सही नहीं लग रहा था और उन्होंने गोवा लौटने का फैसला किया।

कल जैसे ही गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर आयी तो सारा देश शोक लहर में डूब गया। लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनका कर्मठ, ईमानदार, साधारण जीवन व्यतीत करने वाले मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। 
लेकिन इस दुखद घटना को हुए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि गोवा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ सुनील कवथांकर ने गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा जी को सरकार बनाने का प्रस्ताव पत्र भेज दिया। यह कांग्रेस की राजनीति के निम्नतम स्तर को दर्शाता है। 

राफेल डील केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केन्द्र सरकार ने गुरुवार को लीक दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि वह केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला करेगा।