राफेल  

फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर चल रहा सियासी संग्राम थमता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल सौदे के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। हालांकि राहुल ने उस रिपोर्ट को आधार बनाया है, जिसे राफेल की निर्माता दसॉल्ट एविएशन खारिज कर चुकी है। 

दसॉल्ट ने कहा कि भारतीय नियमों के अनुपालन के लिए उसे 50 फीसदी का ऑफसेट अनुबंध करना था। इसके लिए कंपनी ने एक ज्वॉइंट वेंचर बनाने का फैसला किया और स्वंतत्र रूप से रिलायंस ग्रुप को चुना गया। 

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार रात तीन दिवसीय यात्रा पर फ्रांस रवाना हुईं।

सीलबंद लिफाफे में मांगा गया है ब्यौरा, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने साफ किया वह याचिकाओं में लगाए गए आरोपों को ध्यान में नहीं रख रहा।

एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा, हमें अच्छा पैकेज मिला, हमें राफेल सौदे में कई फायदे मिले। ऑफसेट साझेदार चुनने के विकल्प विक्रेता कंपनी के पास था। 

निविदा में शामिल सभी बड़े खिलाड़ियों, जैसे कि टाटा, महिंद्रा, गोदरेज, सार्वजनिक क्षेत्र की बीईएल, एचएएल, स्नेक्मा-एचएएल में से डीआरडीओ को सफ्रान के साथ कावेरी जेट इंजन विकसित करने की परियोजना का सबसे बड़ा अनुबंध प्राप्त होगा। 

रक्षा मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 30 अगस्त के ट्वीट पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से ओलांद के कदम का अंदाजा था।

 बिहार के कटिहार से लोकसभा सांसद तारिक अनवर ने पार्टी और लोकसभा की सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया है। तारिक ने इस्तीफे का फैसला राफेल डील के मुद्दे पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से असहमति के बाद लिया है।

भाजपा प्रवक्ता ने दस्तावेज के साथ बोला हमला। कहा - 2016 में राफेल सौदे के कागजात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा राबर्ट वाड्रा के कथित मित्र संजय भंडारी के घर से छापे के दौरान मिले थे।

डेप्यूटी चीफ एयर मार्शल आर नांबियार ने कहा कि वायुसेना एक अच्छा सौदा करने में कामयाब रही है। कीमत, मेंटीनेंस, डिलीवरी के समय और दूसरे मुद्दों के आधार पर राफेल डील 2008 में कांग्रेस के समय चल रही वार्ता से बेहतर है। 

फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलांदे ने यह कहकर सियासी भूचाल ला दिया कि राफेल डील में ऑफसेट पार्टनर के रूप में रिलायंस के नाम का सुझाव भारत सरकार ने दिया था। हालांकि फ्रांस और भारत सरकार ने इस दावे को गलत बताया है। 

राफेल विमान सौदे को लेकर भारत में सियासी संग्राम मचा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राफेल सौदे का सच क्या है। आखिर मोदी सरकार का सबसे सस्ते विमान सौदे का दावा कितना मजबूत है। 'माय नेशन' दस्तावेजों के आधार पर सामने रख रहा है इस डील की हर बारीकी। आंकड़े खुद ही बता देंगे कितना किफायती है राफेल सौदा।